काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा ‘व्यापक अनियमितता’ भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर र विस्तृत छानबिन थालेको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनालको कार्यकालमा विभिन्न सामान खरिद प्रक्रिया, कार्यालय मर्मतसम्भार, फर्जी बिल, भत्ता वितरण, इन्धन, पोसाक खरिदलगायतमा ‘व्यापक अननियमितता भएको’ भन्दै प्रमाणसहितको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण एवं परिचालनका लागि आवश्यक पाललगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दासमेत ठेकेदारसँगको मिलिमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरिएको भन्दै छानबिन माग गरिएको छ । अख्तियारले उजुरीको प्रकृति गम्भीर देखिएकाले आवश्यक छानबिन थालिएको जनाएको छ । अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलमा भएका खरिद प्रक्रिया र विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चबारे गम्भीर छानबिन थालिएको छ ।

छानबिन क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक खनालसँग सोधपुछसमेत गरिएको ती अधिकारीले दाबी गरेका छन् । अख्तियारले खनाललाई कार्यालयमै बोलाएर सोधपुछ गरेको हो । ‘अनुसन्धान क्रममा आवश्यक परे कागजात नै मगाएर पनि छानबिन गर्न सकिन्छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

सशस्त्र प्रहरी बलले कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री टेण्टलगायतमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत केन्द्रलाई विनियोजित बजेट टुक्र्याइ मातहत कार्यालयमा निकासा गरी प्रधान कार्यालयबाटै ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा मातहतका कार्यालयमार्फत नै भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा ती सामान खरिद गर्दा खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको गिन्ती तथा गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन नगराई कमसलखाले खरिद गरिएकाले विस्तृत छानबिन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सो शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाटै पुरानो पाल किनेको नक्कली फर्जी बिल बनाइ अनियमितता गरिएको जनाइएको छ । जसअनुसार २०७२ भूकम्पका समय सहयोगस्वरूप प्राप्त भई ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन शाखा गृह मन्त्रालयको आम्दानीमा रहनेगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २० गणमा भण्डारण गरी राखिएका पालसमेत केन्द्रकै निर्देशनमा रातको समय झिकी नं १८ गण हेडक्वाटर निलबराही गणमा भण्डारण गरी केही दिनभित्रै ती पाल मातहत कार्यालयमा पठाई नयाँ खरिद बिल भर्पाइ बनाई आर्थिक अनियमितता गरेको’ दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

उजुरीमा ‘सशस्त्र मुख्यालयमा आईजीपी खनालकै मिलिमतोमा फर्जी कागजातका आधारमा भ्रमण भत्ता स्वीकृत गरी भ्रमण भत्ता शीर्षकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको’ जनाइएको छ । यसैगरी, सशस्त्र प्रधान कार्यालयको विभिन्न शाखामा रहेका फर्निचरलगायत विद्युतीय सामान फेर्दै नफेरी नक्कली कागजातसहित ‘सामान फेरेको विवरण बनाएर रकमान्तरमार्फत लाखौं रुपैयाँ अनियमित किसिमले खर्च गरेको’ बताइएको छ । राजधानी