अक्कल कुवँर
काठमाडौं, जेठ ११ । सरकारको सिफारिसमा गत शुक्रबार मध्यराती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध विपक्षी राजनीतिक दल र कानुनविद्हरुले अदालतमा रिट हालेका छन् ।

अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका विपक्षीहरु सरकारको कदमविरुद्ध थप रणनीति बनाउन लागिपरेका छन् । यता, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसद विघटनपछिको परिस्थिति र आफुले चाल्नसक्ने कदमका विषयमा परामर्श गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै प्रेस विज्ञप्तीमार्फत विरोध जनाएका सभामुख सापकोटा एकपछि अर्को परामर्शमा जुटेका छन् ।

संसद विघटनपछि आफुले चाल्नसक्ने कदमका विषयमा मंगलबार सभामुख सापकोटाले पूर्वसभामुखहरुसंग छलफल गर्नुभएको छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सभामुखसंग रहेको संसदीय विशेषाधिकार र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पुगेपछि सांसदको स्वविवेकिय अधिकारका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

छलफलमा केहि पूर्वसभामुखहरुले सभामुखलाई अहिले मुद्धा अदालतमा पुगेकाले अदालतलाई नै सहयोग गर्ने तर आवश्यक परे संसद बैठक बोलाउन पनि तयार रहन सुझाव दिएका छन् ।

पूर्र्वसभामुखहरुको सुझावपछि सभामुख सापकोटाले संसदको रक्षाको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताएको बैठकमा सहभागिका सहभागिले जनाएका छन् ।

पूर्वसभामुख पौडेलले जनप्रतिनिधि संस्था सदनबाटै निकास दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलपल्ट कानुनविद्संग परामर्श गर्नुभएका सभामुख सापकोटाले मंगलबार पूर्वसभामुखसंग छलफल गर्नुभएको हो ।

संसद विघटन पूर्णतयाः असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका पूर्वसभामुखहरुले बजेटअघि नै संसद पुर्नस्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटाले छलफलको लागि वि.स.२०४६ सालपछिका सभामुखलाई बोलाएपनि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना स्वास्थ्यको कारण उपस्थित हुनुभएन भने नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले छलफलमा आउन अनिच्छा देखाए ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु मंगलबार पनि छलफललाई तिव्रता दिएका छन् ।

सिंहदरवारमा बसेको विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष चार नेताहरुले कानुनी लडाईसंगसंगै राजनीतिक लडाईको स्वरुप बारे छलफल गरेका छन् ।

विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी रणनीति तय गर्न नेपाली कांग्रेसले बुधबार पार्टीको पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ ।