तस्वीरः फाइल

रोमन आचार्य
काठमाडौं, जेठ ६ । कोरोना रोकमथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले खडा गरेको कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) खारेजीको माग उठ्न थालेको छ ।

यो समितिले माखो मार्न नसकेको प्रतिपक्षि दल र जनस्वास्थ्यवीद्हरुको समेत तर्क छ ।

समितिको ठाउँमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् सक्रिय हुनुपर्ने र त्यसैले काम गर्नुपर्ने माग उच्च भएको छ ।

केही समय अघि बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नै कोरोना रोकमथाम गर्न बनाएको उच्चस्तरीय समिति सीसीएमसीको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्श निकाल्यो ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समितिले अन्तर मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न नसकेको भन्दै संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ संयन्त्र गठन गरेर कोरोना नियन्त्रण गर्न सुझाव दियो ।

मिनी संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिको निश्कर्ष अलपत्र छ ।

अक्सीजन आपूर्ती र व्यवस्थापनको जिम्मा आँफैले लिएर अक्सिजन वितरणमा समेत सीसीएमसीले सिण्डिकेट लगायो तर, व्यवस्थापन भद्रगोल भएपछि एक हप्ता नवित्दै हात उठाउन बाध्य भयो ।

सीसीएमसीसँग अन्य निकायसँग भन्दा विशेषाधिकार छ । तर, स्वास्थ्य संकटलाई मोचन गर्न बनाइएको संस्थाले रणनीति अनुसार माखो मार्न सकेन ।

जनस्वास्थयविद्को भने औचित्यहिन भइसकेको संस्था विघटन गरेर नयाँ संरचना तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले यसैको परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क छ ।

प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीविरुद्ध जुध्न जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले तीन तहको सरकारलाई संरचनात्मक अधिकार दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् हुने र यसकै निर्देशन र निर्णयअनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म काम गर्ने भनिएको छ ।

जसमा विषेशज्ञ समिति पनि गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था रहेको छ ।

तर, सरकार कानूनी प्रश्न उठ्दा पनि सीसीएमसीमै रुमलिएको छ ।

उपलव्धीहीन सीसीएमसी खारेजीको माग गर्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ भने माओवादी केन्द्रको माग पनि उस्तै छ ।

सीसीएमसी बन्नुपूर्व उनै पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति बनाइएको थियो ।

त्यो समितिलाई खारेज गरेर सम्पूर्ण अधिकार सीसीएमसीलाई दिइएको हो । यसका हागाहरु तल्ला तहसम्म फैलिएका छन् ।

प्रबुद्ध मन्त्रीहरु, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित पक्ष सबैको सहभागिता भएपनि तहगत सरकारबीच समन्वय गराउन र स्वास्थ्य संकट मोचक बन्न नसक्दा सीसीएमसीको विकल्प खोजीको माग हुन थालेको हो ।