काठमाडौं, जेठ २ । लुम्बिनी प्रदेशका ४ जना प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालले आफुलाई गरिएको कारवाहीको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

जनता समााजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पार्टीको संसदीय दलका नेता सहसराम यादव, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा उनिहरुले प्रदेश सभा सदस्य र पार्टीसदस्यबाट निष्काशन गर्ने कार्य अवैध एवं गैर कानुनी भएको भन्दै आफुमाथि गरिएको कारवाहीे उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गर्न माग गरेका छन् ।

गत बैशाख १४ गते बसेको उपेन्द्र यादव पक्षीय कार्यकारिणी बैठकले उनिहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने बैशाख १६ गते प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले विज्ञप्ति जारी गरेर पदमुक्त भएको जानकारी गराएका थिए ।

सो विरुद्ध उनीहरु बैशाख १९ गतेनै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले कोरोना महामारीका कारण सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्याीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित रिटमात्र दर्ता गर्ने निर्णय गरेको भन्दै रिट दर्ता नगरि फर्काईदिएको थियो ।

सर्वोच्चले शुक्रबारमात्रै निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि संवैधानिक व्याख्या र मौलिकहक सम्बन्धि मुद्दा पनि सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय अनुसार आज सर्वोच्चले जसपाका ४ सदस्यको रिट दर्ता गरेको हो ।