-विवेक भण्डारी/ईमेज

नवलपुर । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउदै आएको सेवा सुविधा कटौती गर्ने सर्वोच्चको निर्णयप्रति नवलपुरका जनप्रतिनिधिले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

आफूहरु जनताको सेवा गर्न चुनिएको भन्दै सेवासुविधा लिँदा गलत सन्देश जाने उनीहरुले बताएका हुन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेसँगै नवलपुरका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसको स्वागत गरेका छन् ।

जनताका लागि आफ्नै स्रोतबाट खर्च जोहो गर्ने र काममा कुनै पनि किसिमको बाधा अड्चन नल्याउने उनीहरुको भनाइ छ ।

जनताकै मतबाट आफूहरु विजयी भएकाले तलब सुविधाभन्दा नलिइकनै जनताको सेवामा लागिने उनीहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलव सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च हुने र त्यसबाट जनतामा पनि गलत सन्देश जाने भएकाले सर्वोच्चको फैसलाले आफूहरुलाई सहज बनाएको उनीहरुको धारणा छ ।

कावासोती नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पौडेल तलवभत्ता लिँदा जनताबाट पनि गुनासो आएकाले यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् ।

उनीजस्तै अधिकांश जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रिया उस्तै किसिमको देखिएको छ ।

देवचुली नगरपालिकाका १४ का वडा अध्यक्ष हेमराज दवाडी जनप्रतिनिधिले सुविधा नलिइकन काम गर्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि कम हुने र चुनाव खर्चिलो नहुने धारणा राख्छन् ।