काठमाडौं । काठमाडौंका ऐतिहासिक सम्पदाहरु मध्येको एक रानीपोखरी बर्षाैंदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा छ ।

सरोकारवाला निकायहरुको विवादका कारण यसको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

तर पछिल्लो समय भने रानीपोखरीको स्वरुप र निर्माण प्रक्रियाबारे सहमति जुटेको छ ।

तर निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने टुंगोमा महानगरपालिका अभैm पनि पुग्न सकेको छैन ।

राजधानीको मुटुमा रहेको रानीपोखरी बिगत ३ बर्षदेखि घाँसे मैदानको रुपमा रहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व बिभागबीचको जुहारीका कारण अलपत्र परेको छ रानीपोखरी ।

जसको परिणाम कञ्चन पानी छचल्कन रानीपोखरी डरलाग्दो घाँसे मैदान बनेको हो ।

केही समय अघी रानीपोखरीको पुननिर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातात्विक बिभागले पुननिर्माणको खाका तयार पारी काम अघी नबढाएको पनि होइन ।

तर काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बिद्या सुन्दर शाक्यको एकल निर्णयले पुननिर्माणको काम अघी बढाइएको भन्दै उपमेयर हरिप्रभा खड्गी र स्थानीयले बिरोध गरेपछी शुरु भएको काम पनि रोकियो ।

पटक पटक थालिएको पुनर्निमाणमै २ करोड ४५ लाख खर्च भईसकेको छ भने विवादका कारण उक्त संरचना भत्काउन मात्रै १६ लाख खर्च भएको काठमाडौ महनगरपालिका, शहरी पूर्वाधार बिकास बिभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

नयाँ डिजाइन अनुसार पुनर्निर्माण गर्दा १५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको भन्दै थापाले डिजाइनमा सहमति भए पनि पुनर्निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने टुंगो नलागेको दाबी गरे ।

रानीपोखरीको पुनर्निर्माण आर्थिक बर्ष २०७५/७६ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

पुननिर्माणको काम कसले गर्ने भन्ने विवादकै कारण रानीपोखरी लथालिङ्ग अवस्थामा रहेकोमा शंका छैन ।

अमेरिकी सरकारको सहयोगमा बसन्पुर गद्दी बैठकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भईसकेको छ भने दरबार हाईस्कूल पुनर्निर्माणको जिम्मा चीन सरकारलाई दिइएको छ ।

त्यसैले रानीपोखरी जस्तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरमाथि धेरै विवाद गरेर जग हसाउने काम बन्द गर्नुपर्ने जरुरी छ ।