काठमाडौं । महिलामाथिको यौन दूव्र्यवहारमा मुछिएका कारण सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुखको खोजी सुरु भइसकेको छ ।

संसदमा यथेष्ट बहुमतमा रहेको सत्तारुढ नेकपा सभामुख आफ्नै दलको नेतालाई बनाउन चाहन्छ । तर समस्या कहाँ छ भने उपसभामुख पनि नेकपाकी नेतृ नै छिन् । 

संसद सचिवालयले बुधबार सुचना टाँस गरी सभामुखले राजिनामा दिएको भन्दै पद खाली रहेको उल्लेख गरेको छ ।

संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखले राजीनामा दिए संसदमा सुचना टास गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अब नयाँ सभामुख चयनका लागि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन प्रक्रिया चल्नेछ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्दछ । अहिले प्रतिनिसभाको अधिवेशन चलेको छैन ।

संसदको अधिवेशन आह्वानपछि संसद सचिवालयले निर्वाचन कार्यतालिका तय गर्नेछ । संविधानको धारा ९१ मा सभामुख चयनका बारेमा उल्लेख छ ।

जसमा एकै दलका प्रतिनिधिले सभामुख र उपसभामुख दुबै पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने  उल्लेख छ ।

संविधानमा सभामुख र उपसाभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र फरक फरक लिंगको पनि हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेकपाका लागि यहि संवैधानिक व्यवस्था अहिले चुनौती बनेको छ ।

पहिला एमाले र माओवादी फरक फरक दल हुँदा माओवादीबाट कृष्ण बहादुर महरा र एमालेबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुख र उपसभामुख चयन भएका थिए ।

तर दल एक भएपछि एउटा पद फरक दललले पाउनुपर्ने आवाज संसदमा उठेपनि सत्तारुढ नेकपाले वेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

अहिले सभामुखले राजिनामा दिएपछि उपसभामुख पनि आफ्नै दलको हुँदा नेकपाले या त अन्य दललाई सभामुख पद दिनु पर्ने या उपसभामुखलाई बिना कुनै कारण हटाउनु पर्ने अवस्था छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा ‘निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्दछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यद्यपी प्रतिनिधि सभामा एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन, भन्ने पनि उल्लेख छ । तर यो पछिल्लो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन अन्य दलले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ, जुन सहज छैन ।

यसैबीच भावी सभामुखका लागि नेकपा भित्रनै पनि दह्रोे लबिड शुरु भईसकेको छ ।

एकातिर पहिला सभामुख पद पूर्व माओवादीको भागमा भएकाले अहिले पनि पाउनुपर्ने अडान छ भने अर्कौतर्फ अब पार्टी एक भईसेको अवस्थामा त्यो शर्त लागु नहुने तर्क पनि चलिरहेको छ ।

यसकारण हालका लागि नेकपालाई सबैभन्दा सहज उपाय भनेको उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख प्रस्ताव गर्नु हो ।

यसपछि उपसभामुख संसदमै रहेको अन्य कुनै दललाई दिन पनि सहज हुनेछ ।