काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा भएका अनियमितता अध्ययन गर्न उपसमिति गठन « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२१ मंसिर २०७९, बुधबार | Wed Dec 7 2022


काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा भएका अनियमितता अध्ययन गर्न उपसमिति गठन


0
Shares

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतकाे प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिता बारेमा अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिमा जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य रहनुभएको छ । उपसमितिलाई दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार छनोट, बुङमति खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमीकमजोरी र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने नहुनेबारे पनि सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोश्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्दा अनियमितता भएको उजुरी पछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।

छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराज शर्माले सेनाले निर्माणका सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले गरिरहेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले २ बर्ष पछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र ज्वाइन्टभेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरू पनि सहभागी भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समूहहरू धेरै भएको र नसकेपछि अरु ठाउँमा प्रयास गरेको बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले समयभित्र विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले द्रुतमार्गको विषयमा बुङमति–खोकनाको विषय मलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । त्यसैगरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण निर्माण सामाग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गिट्टी बालुवा माथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि भएकाले प्रतिबन्ध हटाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने धारणा पनि सांसदहरुले राखेका थिए ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया ठेकेदार चयन लगायत बारे अध्ययन गर्न बनाइएको उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि २ महिनाको समय दिइएको छ ।