दुर्गा उपाध्याय

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने अधिकांश वन क्षेत्रमा पछिल्लो समय धमाधम छाप्रा निर्माण हुन थालेका छन् । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेसँगै वन क्षेत्रमा धमाधम घरटहरा बन्न थालेका हुन् ।

एक महिना यता मात्रै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरि तीन सयभन्दा बढी नयाँ छाप्राहरु थपिएका छन् । वनका कर्मचारीले टहरा भत्काउने र अतिक्रमणकारीले रातारात टहरा बनाउने क्रम चलिरहेको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लगत संकलनको काम सुरु गरेको छ । जो जहाँ बसेका छन्, त्यही ठाउँमा जमिन दिने हल्ला फैलाइएका कारण घरजमिन भएकाहरू पनि धमाधम वन क्षेत्रमा टहरा निर्माण गरिरहेको वनकर्मी बताउँछन् ।

भू–माफियाहरुले सरकारले जग्गा वितरण गर्न लागेको भन्दै हल्ला फिजाएर मान्छे बोलाउने र एउटै जग्गा दुई / तीन जनालाई समेत बेच्ने गरेको हरियाली सामुदायिक वनका उपाध्यक्ष हिक्मत भण्डारी बताउनुहुन्छ । हरियाली सामुदायिक वनका उपाध्यक्ष हिक्मत भण्डारीले १० देखि १५ हजार लिएर टहरा बनाइदिने र भत्काइदिने काम गर्ने प्रवत्ति बढेको बताउनुभयो । केही रकम लिएर टहरा भत्काइदिने बनाइदिने भन्दै पैसा लुट्ने काम गरेको उहाँको भनाई छ।

स्थानीयले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर टहरा बनाउन थालेपछि वनका कर्मचारीहरुले टहरा भत्काउन सुरु गरेका छन् । स्थानीयले भने आफूहरुले जग्गा पाइने भन्दै केही व्यक्तिहरुले रकम असुलेर सो क्षेत्रमा टहरा बनाइ दिएको दावी गर्छन् । ‘मलाई केही थाहा थिएन, ६५ हजारमा १० कठ्ठा दिने भनिएको हो, ‘ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले १० मिटर मात्रै भन्दैछन् ।’

कञ्चनपुरमा ८८ हजार २ सय हेक्टर वन क्षेत्र छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाभरिमा ३ हजार १ सय ९२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । चोरी शिकारी तथा अन्य मुद्दामा जस्तो वन अतिक्रमणमा प्रमाण नहुने भएकाले अदालतले समेत कम बिगो लिएर छोड्दा वन अतिक्रमणको मुद्दा कमजोर हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अजय विक्रम मानन्धर बताउनुहुन्छ ।

भरपर्दो प्रमाण नहुदा मुद्दा कमजोर हुने अजयविक्रम मानन्धरले बताउनुभयो । वातावरणलाई समेत असर पर्नेगरी हुने वन अतिक्रमण रोक्न, भू–माफियाको जालोलाई निस्तेज पार्न र वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या हल गर्न सम्बन्धित निकाय चनाखो हुन जरुरी छ ।