
मिरा बस्नेत
काठमाडौं । संसद् बैठक नबसेको समयमा सरकारले थुप्रै महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी गरेको थियो । संसद वैठकको अभावमा जारी गरिएका अध्यादेशहरू पारित हुन नपाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिसक्दा पनि ती अध्यादेशहरू संसदमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । जसका कारण एसिड आक्रमण विरुद्धको कानुन बनाउने अध्यादेश पनि राजनीतिक झगडाको सिकार हुन पुगेको छ ।
एसिड आक्रमणबाट कहिल्यै निको नहुने घाउ बोक्न बाध्य व्यक्तिहरूको घाउमा मल्हम लगाउने गरी सरकारले गत असोजमा एसिड आक्रमण गर्नेमाथिको कारबाही, एसिडको बिक्री वितरण र आयात नियमन गर्न दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
एसिड प्रहार जस्तो जघन्य अपराधमा पनि फितलो कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै वर्षौँ देखि कडा कानुन बनाउनु पर्ने माग उठिरहेको थियो । तर, यस अघिका सरकारहरूको त्यसतर्फ ध्यान गएको थिएन । महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलको एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनसँग भेटेपछि एसिडसम्बन्धी कडा कानुन बन्ने ढोका खुलेको हो ।
महान्यायाधिवक्तासँगको भेटमा खातुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँग भेट्न चाहेको र एसिड आक्रमण विरुद्ध कडा कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । गत भदौमा खातुन लगायत अरू एसिड पीडितहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेपछि १५ दिन भित्र कानुन बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । खातुनसँगको भेटपछि कानुन बनाउन आफूलाई घच्घच्याएको महान्यायाधिवक्ता खरेल बताउनुहुन्छ ।
अध्यादेशमा सरकारले एसिड प्रहार गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद देखि २ लाखसम्म जरिवाना हुने र सम्पत्ति रोक्का गरेर भए पनि पीडितलाई जरिवाना दिलाउने व्यवस्था गरेको छ । तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब परे मात्रै १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले एसिड आक्रमणमा परेकालाई रोजगारी पनि दिएको छ । एसिडसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्न करिब डेढ वर्ष अघि वीरगञ्जमा एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनको नेतृत्व महत्वपूर्ण छ ।
खातुनले एसिड आक्रमणले अनुहार र शरीरमा चोट लागे पनि एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी थिइन् । मार्च ८ अर्थात अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको दिन खातुन अन्तराष्ट्रिय साहसी महिला आइडब्ल्युओसी अवार्डबाट सम्मानित भइन् ।
अमेरिकी प्रथम महिला डा. जिल बाइडेन र विदेशमन्त्री टोनी ब्लिङ्कनले भर्चुअल कार्यक्रममार्फत उनलाई अवार्ड प्रदान गरे । यो अवार्ड पाउने खातुन अहिलेसम्मकै कान्छी र नेपालबाट पहिलो महिला हुन् । खातुनले यो सम्मानले आफूलाई थप जिम्मेवारी महसुस भएको र अबका दिनमा काम गर्न थप हौसला मिलेको बताइन् ।
लामो संघर्षपछि सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि संसदबाट पारित गराउन भने सकिरहेको छैन । एसिड आक्रमणसम्बन्धी दक्षिण एसियाकै लायक कानुन मानिएको अध्यादेश सरकारले छिट्टो भन्दा छिट्टो संसदबाट पारित गर्ने तर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि अति महत्वपूर्ण यस्ता अध्यादेशहरू पारित गर्न सघाउनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्