ध्रुव भट्टराई/ईमेज

विराटनगर । प्रदेश १ को संसदमा पेश भएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को मतभेद देखिएको छ ।

४२ वटा कानुन निर्माण प्रक्रिया विवादरहित तरिकाबाट टुंगो लगाए पनि उक्त विधेयकमा असहमति हुँदा प्रतिपक्षी काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको हो ।

कानुन निर्माणमा अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्साहजनक प्रगति गरेको प्रदेश १ मा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक भने विवादमा परेको हो ।

गठन भएदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण देखिएको प्रदेशमा केही दिनयता विधेयकले तरंग निम्तिएको हो ।

प्रदेशसभाको मंगलबार र बुधबार बसेको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित भयो ।

प्रदेश सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक जसरी पनि जारी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अडान राखेको छ  ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला भने विधेयकका केही प्रावधान नसच्याएसम्म कुनै हालतमा पारित गर्न नदिने तर्क गर्छन । 

जसरी भए पनि विधेयक पारित गर्ने मनसायले प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिबाट विधेयक पारित भएको काँग्रेसले बताउँदै आएको छ ।

विधेयकमा समावेश गरिएको बोर्ड अफ गभर्नस नियुक्ति प्रक्रिया र मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजका संचालकलाई संरक्षक बनाउने लगायतका प्रावधानमा विपक्षी काँग्रेसको असहमति छ

प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे भने प्रतिपक्षको भावनालाई समेटेर सहमतिको आधारमा विधेयक पारित गर्ने धारणा राख्छन् ।

लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि सहमति खोज्न बुधबारबाट ४ दिनको समय दिइएको छ । यसबीचमा पनि सहमति नभए बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गर्नेे तयारी गरिएको छ ।