काठमाडौं, भदौ २६ । व्यवसायीहरुले सरकारले छलफल नगरी कानुन बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा यस क्षेत्रसँग कुनैपनि छलफल नगरिँदा कार्यान्वयन असहज हुने गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

यसको प्रत्यक्ष मारमा व्यवसायी र उपभोक्ता पर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको दसैंलक्षित आपूर्ति व्यवस्थापन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

काठमाडौं जिल्ला चेम्बर अध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको दन्ड, जरिवाना र कैद सजायसम्बन्धी कानुनले गर्दा व्यवसायीहरु हतोत्साही भएको बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा कुनैपनि व्यवसायी वा व्यापारीले मूल्यसूची नराखे, अखाद्य वस्तुहरु बिक्री गरेमा तथा मापदन्डविपरीत काम गरेमा दुईदेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय र तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरक्रियामा विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले अनुगमन नियमित भइसकेको दाबी गर्दै व्यवसायीहरुलाई मूल्यसूची अनिवार्य राख्नका लागि निर्देशन दिए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्ने, व्यवसाय सन्चालन इजाजत वा अनुमति लिनुपर्ने, ‘भ्याट’ तथा ‘प्यान’मा दर्ता गर्नुपर्ने, मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने अनि विभागले तोकेका अन्य मापदन्ड अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।