मानबहादुर वली/ईमेज

सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यले तीव्रता लिइरहेका बेला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले उचित मुआब्जा माग गरेका छन् ।

स्थानीयसँग छलफलै नगरी एकलौटी ढंगले मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले बाँध निर्माणस्थल सुर्खेतको भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकामा १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालेको छ ।

साउन २९ गतेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रतिकट्ठा न्यूनतम ४ लाख ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ ।

मुआब्जा रकम तोक्दा छलफलै नगरी एकलौटी रूपमा स्थानीयलाई उठीबास बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् ।

दर्ता जग्गाको न्यून मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि ऐलानी जग्गाबारे सरकार मौन बसेको स्थानीय टंकप्रसाद पाण्डेको भनाइ छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले दर्ता जग्गाको मुल्य निर्धारण गरे पनि ऐलानी जग्गाबारे ठोस निर्णय नगर्दा अन्योलता बाँकी नै छ ।

बाँध निर्माणस्थल क्षेत्रमा करिब डेढ दर्जन परिवार दुई दशकदेखि ऐलानी जग्गामा बसिरहेका छन् ।

चित्तबुझ्ने गरी मुुआब्जा नदिए आयोजनाको काम नै अवरुद्ध गर्ने जग्गाधनी समन्वय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय हरिमान घलेको चेतावनी  छ ।

गतहप्ता मात्र भेरीबबई बाँध निर्माणस्थलका प्रभावितहरुको एउटा समूहले जिल्ला प्रसासन कार्यालयमार्फत् मालपोत कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

यता आयोजना कार्यालयले अधिग्रहण हुने एक सय घरपरिवारको १६ हेक्टर क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब २५ करोड तिर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयोजनाका लागि अरु १४ हेक्टर ऐलानी जग्गा पनि अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको र त्यसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभएको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् ।

पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम सकिएपछि दोस्रो चरणअन्तर्गत साउन १३ मा सिभिल निर्माणको कामको सम्झौता भइसकेको छ ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनी ग्वाङ्डङ युन्टिन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले ६ अर्ब १६ करोडमा कामको जिम्मा लिएका छन् ।