अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, भदौ २१ । संसदीय समितिलाई ‘मिनि संसद’ पनि भनिन्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम पनि समितिको हो ।

संसदीय अभ्यास भएको प्रणालीमा संसदको जस्तै भूमिका संसदीय समितिको हुने गर्दछ ।

तर, सरकारको काम–कारबाहीको निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने र सहजीकरणको भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरु भने निष्प्रभावी देखिएका छन् ।

निकै शक्तिशाली र प्रतिपक्षको भूमिकामासमेत हेरिने सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार गठन भएयता विभिन्न विषयमा सरकारलाई दर्जनौंपटक निर्देशन दिइसकेको छ ।

समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ खरिद प्रकरण सम्बन्धमा चारओटा, चिनीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा १० ओटा र बेरुजु फर्छ्योट सम्बन्धमा पाँचओटासहित दर्जनौं निर्देशन दिइसकेको छ । तर, तीमध्ये कुनैपनि निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाकै अर्को महत्वपूर्ण समिति विकास तथा प्रविधि समितिले सडक, ठेक्का, पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सम्बन्धमा धेरैपटक सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म एउटा निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत्का समितिहरुको अवस्था पनि फरक छैन ।

करिब ६ महिनाअघि राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सिंहदरबारभित्र रहेका पुराना गाडी हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

समितिहरुले विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरी निर्देशन दिँदै आएका छन् । निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय छ ।

यी त केवल उदाहरणमात्र हुन् । संघीय संसदका दुवै सदनअन्तर्गत्का सबै समितिका निर्देशनको अवस्था योभन्दा फरक छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद २१ मा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धित विषयमा प्रतिवेदन तयार पारी संसदमा पेस गरेर दोषीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने व्यवस्था छ । तर, समितिहरु आफ्नै भूमिकामा चुकिरहेका छन् ।

समितिहरुले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन न त निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सकेका छन् न त निर्देशन कार्यान्वयनमा ताकेता गर्न नै सकेका छन् ।

हुन त समितिका कतिपय निर्देशनहरु विवादमा पर्ने गरेका पनि छन् । राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा आयोग र सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, निर्देशन कार्यान्वयन हुनुको सट्टा निर्देशन उल्टै विवादित बन्यो ।

त्यसो त समितिमा रहेका सांसदहरुसमेत समितिप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमासमेत सांसद अनुपस्थित हुँदा ‘कोरम’ नपुगेर बैठक नै स्थगित भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

यस्तै, समितिप्रति शीर्ष नेताहरुको पनि खासै चासो देखिने गरेको छैन । शीर्ष नेताहरु आफू सदस्य रहेको समिति बैठकमा उपस्थित नहुने र स्वयं समितिहरु दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेकाले पनि समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारलेसमेत चासो नदेखाएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत् १०, राष्ट्रियसभाअन्तर्गत् ४ र दुईओटा संयुक्त समिति गरी संघीय संसदअन्तर्गत् १६ ओटा संसदीय समिति छन् ।