काठमाडौं, भदौ १८ । नेपालका विकास साझेदारहरु युरोपेली संघ, स्वीट्जरल्यान्ड सरकार, नर्वे र बेलायतले प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) कार्यान्वयन गर्न संयुक्तरूपमा ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् ।

विकास साझेदारहरुले यसका लागि १० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने समझदारी गरेका हुन् ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा यससम्बन्धी समझदारी भएको हो ।

समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव डा. राजन खनाल र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि बेलायतको सहयोग नियोग (डीएफआइडी)का स्थायीसचिव म्याथ्यु जन रेक्रफ्ट, नेपालका लागि नर्वेका राजदूत लास बिजन जोहाननेसेन, स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत एलिजाबेथ भन केपलरले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

युरोपेली संघले भने छिट्टै नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाइ चुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सहयोग पुर्‍याउनु परियोजनाका प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

दिगो, समावेशी एवं उत्तरदायी प्रान्तीय एवं स्थानीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न चार वर्षका लागि यो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो ।