प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं, साउन ६ । सरकारले जेठ २ गतेसम्म मलेसिया जान भिसा लागेका नेपाली कामदारलाई अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कामदारमाथि ‘सिन्डिकेट’ लगाउने संस्थामाथि कारबाहीको निर्णय गर्नुअघि नै भिसा लागेका कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने जानकारी दिएको हो ।
सरकारले कामदारसँग अतिरिक्त रकम उठाउने गरी अवैधरुपमा खडा गरिएका संस्थालाई जेठ २ मा कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुरुप श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारलाई अन्तिम स्वीकृति तयारी गरेको हो ।
सरकारले जेठ २ मा मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैधरुपमा हुने असुली रोक्न दबाब दिने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मलेसिया जाने सबैखाले कामदारको श्रम स्वीकृति रोकेको थियो ।
करिब ४०० जना कामदारले त्यसरी भिसा लागेर पनि कामका लागि जान नपाएको अनुमान गरिएको छ । भिसा प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कामदार पनि जान पाएका थिएनन् ।
भिसा लागेका कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएर जान दिन व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए ।
विज्ञप्तिमा मलेसियाली सरकारले भिसा शुल्कबापत रु ७०० मात्र तोकेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ ओटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट खडा गरी बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा प्रतिकामदार रु चार हजार ५००, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्नेगरी माइग्रामका नाममा तीन हजार ५००, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दूतावाससम्म पुर्याउने प्रयोजनका लागि वानस्टप सेन्टरका नाममा रु दुई हजार ८००, इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लियरेन्सका नाममा रु तीन हजार २०० तथा भिसा प्रोसेसिङबापत भीएलएनका नाममा रु तीन हजार २०० गरी प्रतिकामदार रु १९ हजार ३२३ का दरले गैरकानुनीरुपमा असुलउपर गरी ठगी गरेको पाइएको जनाइएको छ ।
यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्ने संस्थाविरुद्ध रु तीन अर्व १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएर न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया चलिरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अनुचित असुली गरी विगतमा भएको ठगी अन्त्य गरी सहज प्रक्रियाबाट रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै गैरकानुनी र अनुचित ढंगले श्रमिकमाथि भएको शोषण बन्द गरी समाधान खोज्न विभिन्न माध्यमबाट पहल भइरहेको जनाइएको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्