मीरा बस्नेत र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, भदौ १२ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको संशोधन विधेयकमा सहमति खोज्ने प्रयास असफल भएको छ ।

विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउनका लागि गठित उपसमितिले गएको मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई अपूरो प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता संशोधन विधेयक एक वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

मूल समितिले विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि गठन गरेको उपसमितिले पनि पाँच महिनापछि विवादित विषय थाती राख्दै अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उपसमितिले दन्ड–सजाय, सम्बन्धविच्छेदपछि महिलाले थर परिवर्तन गर्नसक्ने विषयमा सहमति जुटाएपनि मुख्य विवादित विषयमा भने सहमति जुटाउन सकेन ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अझै दुईओटा विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

संशोधन विधेयकको दफा ५ मा रहेको विदेशीसँगको बिहेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति र मूल ऐनको दफा २२ मा रहेको नागरिकता टोली खटाउनसक्ने दफा हटाउने कि नहटाउने भन्नेमा विवाद अझै कायमै छ ।

उपसमितिका सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले दन्ड–सजायको विषयमा सहमति जुटाएपनि यी दुई विषयमा भने निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बताए ।

छलफलकाक्रममा नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले बिहे गरेको अवस्थामा नागरिकता प्राप्तिको समय सात वर्ष राख्नुपर्ने वा अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरुबीच मतविभाजन भएपछि निर्णय हुन नसकेको हो ।

तर, समिति सदस्य कँडेलले वैवाहिक नागरिकता प्राप्तिको विषयमा आफूअनुकूल कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।

उपसमितिले मूल समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कसैले झुटो स्वघोषणा गरेर नेपालको नागरिकता लिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पाँच देखि सात वर्ष कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमितिले एकभन्दा बढी नागरिकता लिनेलाई पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ ।

कसैले भुटो विवरण हो भनी थाहा पाएरै नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपसमितिले दन्ड–सजायको विषयमा सहमति जुटाएपनि महत्वपूर्ण विषयमा भने विवाद कायमै छ ।

विवादित विषयमा सबै दलका मुख्य नेताहरुसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रयासपनि सफल नभएको उपसमितिले जनाएको छ ।

दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल हुन नसक्दा पनि विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएको उपसमितिको ठहर छ । 

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक एक वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा सांसदहरुको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विवादित विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरुले नै चासो नदेखाउँदा राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकताको विषय अन्योलमा परेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्