गर्भवतीको उद्धार गर्न १० करोड बजेट, साढे सात करोड फ्रिज • Image Khabar Image Khabar


गर्भवतीको उद्धार गर्न १० करोड बजेट, साढे सात करोड फ्रिज


Imagekhabar
२ माघ २०७७, शुक्रबार ०६:१७

गर्भवतीको उद्धार गर्न १० करोड बजेट, साढे सात करोड फ्रिज

काठमाडौं । सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर रहेका महिलाले प्रसव पीडाकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउने घटना कम नहुँदा सरकारले दुई वर्षअघि ‘एयरलिफ्ट’ सेवा सुरु गरेको हो । ०७५/७६ र ०७६/७७ मा गरी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गर्‍यो । तर, लक्षित जिल्ला र वर्गसम्म यो कार्यक्रम नपुग्दा विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत अर्थात् सात करोड ५८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षमा एक सय ३१ महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । त्यसका लागि महिला मन्त्रालयमा उपसचिव नेतृत्वमा हेल्पडेस्क राखिएको छ । सबैभन्दा बढी डोल्पाका महिलालाई हवाई उद्धार गरिएको छ ।

कार्यविधिमा हवाई उद्धारका लागि ३० जिल्लालाई पूर्ण र चारलाई आंशिक उद्धारको सूचीमा राखिएको छ । तीमध्ये पूर्ण उद्धारको सूचीमा रहेका डोटी, दैलेख, जुम्ला, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, मुस्ताङ, म्याग्दी र रोल्पा गरी नौ जिल्लामा कार्यक्रम नै पुगेको छैन । आंशिक उद्धार सूचीमा रहेको बाग्लुङमा पनि सरकारले कार्यक्रम पुर्‍याउन सकेको छैन । आंशिक उद्धार सूचीमा रहेको धादिङबाट भने सातपटकसम्म उद्धार गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लाबाट वर्षदिनयता प्रसव पीडामा रहेका ४३ जना गर्भवतीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्‍याइएको छ । तीमध्ये ३५ जनालाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल पुर्‍याएका हुन् भने आठजनालाई स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाले उद्धार गरेको हो । मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइका अनुसार एकपटक हवाई उद्धार गर्दा ५५ हजारदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहतमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ६ पुस ०७५ मा हुम्ला चंखेली गाउँपालिकाकी निरा शाही (२२ वर्ष)को उद्धार गर्दै यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । प्रदेश–१ मा एक, प्रदेश–२ मा तीन, बागमतीमा दुई, गण्डकीमा एक, प्रदेश–५ मा तीन, कर्णालीमा दुई र सुदूरपश्चिममा एउटा अस्पताललाई उद्धार गरिएका महिलाको उपचार केन्द्र तोकिएको छ । संघीय सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन् ।नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्