६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | Sun May 19 2024


अभियुक्तलाई राख्न हिरासत साँघुरो भयोः अख्तियार प्रमुख घिमिरे


0
Shares

काठमाडौं, भदौं ४ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखआयुक्त नवीन घिमिरेले अख्तियारको हिरासत साँघुरो हुन थालेको बताएका छन् ।

पछिल्ला समयमा अख्तियारले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुविरुद्धको कार्वाही तीब्र पारेकाले पक्राउ गरिएका अभियुक्तहरुले हिरासत भरिँदा स्थान अभाव हुन थालेको उनले बताएका हुन् ।

काठमाडौंमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले गरेको कार्यक्रममा अख्तियार प्रमुख घिमिरेले अहिलेको आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा बढी काम गरेका दाबी पनि गरे । उनले १५ सयभन्दा बढीको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेकाले ती मुद्दामा चाँडै परिणाममा पुग्ने पनि बताए ।

घिमिरेले ललिता निवास अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै दोषी जोसुकै भएपनि नछाडिने दृढता देखाए । वाइडबढी खरिद प्रकरणको पनि छानबिन भइरहेको भन्दै उनले यसबारे पनि चाँडै नै परिणाममा पुगिने बताए ।

अख्तियारका काममा ६७ प्रतिशत सफलता मिलेको जानकारी दिँदै उनले नागरिकसँग मिलेर अनुगमन गर्न थालिएको पनि बताए । सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने भन्दै नीतिगतको बर्को ओढेर गरिने भ्रष्टाचार मूख्य समस्या रहेका पनि बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलगायत निकायमा भएको अनियमितताको रुप हेर्दा आफैलाई लाज लाग्ने भन्दै उनले यसले मुलुकको साख नै गिराउने बताए । 

अकूत सम्पत्तिमा १ सय ४० जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार व्यक्ति कार्वाहीमा परेको पनि सुनाए ।

५० भन्दा बढी अलपत्र ठेक्काको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अलपत्र ठेक्का संख्या १ हजार ८ सय ४८ रहेको उनले बताए । यसकै कमरण १ खर्ब १८ अर्ब रकम जोखिममा परेको भन्दै उनले मोबिलाइजेसनबापत ठेकेदारले २४ अर्ब रुपैयाँ लगिसकेको बताए ।

‘चार महिनाका लागि ठेक्का भएको छ तर आठ वर्षसम्म पनि काम सकिएको छैन’, उनले भने, ‘विकास निर्माणको हेलचेक्र्याइँको भयावह तस्वीर छ ।।’

कर्मचारी प्रशासन चुस्त हुन नसकेको भन्दै उनले प्रणालीमा कमजोरी रहेको, सेवा प्रदानमा तटस्थता नदेखिएको, कर्मचराीतन्त्र असनको भीडमा अभिएको मान्छे जस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

हाम्रा संरचना नै सदाचारमुखी नभएको भन्दै उनले निर्वाचन प्रणाली पुनरावालोकनका लागि नयाँ बहस शुरू गर्न ढिला भैसकेको उल्लेख गरे ।

सूचनामा सरल पहुँच, पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्था, शक्तिमा रहिरहन गरिने अपराध अन्त्य, जनताको उच्च सहभागिता, स्वतन्त्र निर्वाचन, प्रभावकारी प्रतिपक्षी, शक्तिको प्रभावी पृथकीकरण, चलायमान नागरिक समाज, प्रेसको खबरदारीले मात्र अहिलेको व्यवस्थालाई सुधारमा ल्याउनसक्ने उनको ठम्याई थियो ।