राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आजबाट शुरु हुँदै, यस्तो छ कार्यसूची « Image Khabar


राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आजबाट शुरु हुँदै, यस्तो छ कार्यसूची


Imagekhabar
१७ पुष २०७७, शुक्रबार ०८:३९

national assembly meeting

काठमाडौं, पुस १७ । संघीय संसदअन्तर्गतको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आह्वान गरिएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन संसद भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा अपराह्न चार बजे बस्ने छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तयार पारेको अधिवेशनको पहिलो दिनको कार्यसूची अनुसार बैठकको सुरुमै अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेर सुनाइने छ ।

त्यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाबाट जारी भएको राष्ट्रियसभाका समिति गठनसम्बन्धी आदेश, २०७७ अनुमोदनका लागि सभामा पेश गरिने छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले अधिवेशन सफलताका लागि शुभकामना मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी पहिलो संशोधन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी पहिलो संशोधन तथा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश बैठकमा पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्य विधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ पेश गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय सानु सिवा र सूर्यबहादुर केसी तथा प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य ओमकारप्रसाद गौचन र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यद्वय दीपकबहादुर गुरुङ र इन्द्रहाङ लिम्बुको निधनमा शोक प्रस्ताव पेश गरिने सम्भावित कार्यसूची जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको खिंचातानीमा संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिदिएपछि अब संसदीय काम कार्वाहीहरु स्थायी सदन राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा पुस ५ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनुभएको थियो ।

तर संविधानले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्