काठमाडौं, पुस १३ । काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन ।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधान भन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संसद विघटन गरेपछि केही मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्रीहरु नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२, ३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको जनाएको छ ।