आंशिक प्राध्यापकको डेढ दशकदेखिको योगदान देखेन त्रिभुवन विश्वविद्यालय « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१५ असार २०७९, बुधबार | Wed Jun 29 2022


आंशिक प्राध्यापकको डेढ दशकदेखिको योगदान देखेन त्रिभुवन विश्वविद्यालय


0
Shares

दिपेन्द्र अधिकारी र भरत केसी (इमेज)
काठमाडौं, पुस २ । डेढ दशक देखि शैक्षिक योगदान दिए पनि त्रिभुवन विश्व विद्यालयले असमान व्यवहार गरेको भन्दै आंशिक प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छुन् ।

सरकार र विश्व विद्यालयले पटक पटक सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन गर्न वेवास्ता गरेपछि विश्वविद्यालयको कक्षा र परीक्षा बहिस्कार गर्दै निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा आवद्ध आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एक हजार ४ सय २० दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसपछिको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत सो विषय समावेश भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्मचारी भर्ना गर्ने त्रिवि सेवा आयोगको कार्य सम्पादन प्रति पनि आंशिक प्राध्यापकहरु सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।

योग्यताको आधारमा नभई आन्दोलनको भरमा करार वा स्थायीसम्मको भाग लिन खोजेको आरोप आंशिक प्राध्यापकहरुमाथि लाग्दै आएको छ ।

तर, आंशिक प्राध्यापक संघ भने यो आरोप स्वीकार्न तयार छैन ।

उपकुलपति कार्यालय केन्द्रित आन्दोलनका लागि देशभरका आंशिक प्राध्यापकहरु काठमाडौंमा जम्मा भएका छन् ।

आंशिक प्राध्यापकहरुले उपकुलपतिको कार्यालय बाहिर आन्दोलन गरिरहँदा त्रिवि उपकुलपति डा धर्मकान्त बास्कोटा भने कार्यकक्षमा उपस्थित हुनुहुन्थेन ।

आंशिक प्राध्यापकहरुको सवैभन्दा ठूलो गुनासो विभेदपूर्ण ज्याला रहेको छ ।

अन्य प्राध्यापक सरहका सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, प्राज्ञिक उन्नयनको अवसर पाउनुपर्ने, पेशागत स्थायीत्व हुनुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई शिक्षण सहायक सरह सेवा सुविधा पाउने गरी करार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।

यता त्रिविले भने आंशिक प्राध्यापकहरुको संख्या एकिन गर्ने र समस्या समाधान गरिने बताएको छ ।

समान कामको समान ज्यालालाई नसमेटेको, आंशिक प्राध्यापकको पेशागत स्थायीत्व प्रदान गर्न नसकेको, आंशिक प्राध्यापकलाई अपमान हुने शब्द र वाक्य प्रयोग गरिएको भन्दै उनीहरुले त्रिविले गत भदौमा जारी गरेको अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ लाई पुनर्लेखन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति हुन त नौलो कुरा होइन तर, वैचारिक वहस हुनुपर्ने ठाउँमा आन्दोलन आवाज गुञ्जँदा कस्तो परिणाम आउला ?