रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर २८ । जनचाहना र चुनावी बाचाअनुसार ‘डेलिभेरी’ दिन नसकेको वर्तमान सरकारविरुद्ध सडकमा असन्तुष्टिहरु पोखिन थालेका छन् ।

स्वतन्त्र अभियानदेखि सत्तारुढ दलभित्रकै नेताहरु सरकारको गतिविधिमा सन्तुष्ट छैनन् ।

यता, प्रतिपक्षि दलहरु पनि एजेन्डामा सहकार्य गरेर सडक संघर्ष तताउने मनस्थितीमा पुगेका छन् ।

प्रतिपक्षिविहीन जस्तै बनेर आधा कार्यकाल बिताएको सरकारलाइ बल्ल प्रतिपक्षि दलहरुले सडकबाट शक्ति देखाउन थालेका छन् ।

एक्ला–एक्लै सडकमा देखिने दलहरु साझा मुद्धा र एजेन्डामा सहकार्य गर्न सकिने बताउन थालेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षिदेखि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरु सडक संघर्षमा होमिदा, तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने तयारीम छ ।

दलका नेता महिन्द्र राय यादव अन्य दलहरुसँग एजेन्डागत सहमती गरि आन्दोलन गर्ने संभावनालाई नर्कान नसकिने बताउनु हुन्छ ।

सरकारप्रति बढ्दो जनआक्रोशलाई आफ्नो पक्षमा पार्न पनि प्रतिपक्षी दल एक ठाउँमा उभिने संभावना बढ्दो छ ।

संवैधानीक व्यवस्थाको मर्म विपरित सरकारको चरित्र अलोकतान्त्रिक बन्दा विभिन्न अभियानका नाममा जनता सकडमा ओर्लिन थालेका छन् ।

राजतन्त्र र हिन्दुधर्मको एजेन्डा बाहेक सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रको भण्डाफोर गर्न अन्य दलहरुसँग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि तयार देखिन्छ ।

कोरोना महामारी र त्यसबाट सिर्जित समस्या, बढ्दो आपराधिक घटना, जनजीविकाका मुद्दालाई भुलेर आन्तरिक शक्ति संघर्षमा सत्तारुढ दल रुमलिएको छ ।

संसद बन्दहुँदा जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवाज उठाउन पाएका छैनन् भने महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र छन् ।

सरकारविरुद्ध एक थान विज्ञप्तीले प्रहार गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अव सडकमा ओर्लदै छ ।

उसले अब अघि बढ्ने आन्दोनको नेतृत्व आफुले गर्ने दाबी गरेको छ ।

सरकारलाई खवरदारी गर्ने र लगाम लगाउने काम प्रतिपक्षि दलहरुको हो ।

त्यसमा मुख्य जिम्वेवारी प्रमुख प्रतिपक्षि दलको हुन्छ ।

वर्तमान समयमा प्रमुख प्रतिपक्षिको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले जिम्वेवारी लिएर एजेण्डागत एकतामा उद्धार अन्य प्रतिपक्षि दलहरुसँगको सहकार्यको हात अघि बढाउनु पर्छ ।

तब मात्र सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन संभव छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : भरत केसी