प्रज्ञा तिमल्सिना/भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, साउन ४ । चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउँदा डा. केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबमोजिम नै गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

माथेमा प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको भन्दै उनीहरुले दुईतिहाइको दम्भ देखाएर डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लाबाट सेना लगाएर जबर्जस्ती उठाउनु अक्षम्य भएको पनि बताएका छन् ।

माथेमा कार्यदलका सदस्य एवं वरिष्ठ चिकित्सक डा. मदन उपाध्यायले डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग पूरा गर्नुको विकल्प सरकारसँग नरहेको भन्दै चिकित्सा क्षेत्रको विकृति रोक्न माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनबमोजिम नै ऐन बन्नुपर्ने बताए ।

प्रतिवेदनमा चिकित्सा क्षेत्रको विकृति रोक्ने सुझावमात्रै नभएको र त्यसमा मेडिकल कलेजहरुलाई के गर्ने भन्ने ? सुझावसमेत रहेको उनले बताए ।

उनले ‘यो माग डा. गोविन्द केसीले उठाएकोमात्र नभइ कार्यदलले दिएको सुझावसमेत हो’–भने ।

अमेरिका विकास भएर यहाँसम्म पुग्नुमा पनि त्यस्तै सुझावहरुले काम गरेको पनि डा. उपाध्यायले बताए ।

चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै जुम्लामा अनशनरत् डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौ ल्याउने सरकारी रबैयाप्रति वरिष्ठ चिकित्सकहरुले घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायले सरकारमा देखिएको दुईतिहाइ बहुमतको दम्भलाई चिकित्सकहरुले नबुझ्ने हो भने त्यसको परिणाम राम्रो नहुने बताए ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा विधेयक पेस गर्नुअघि आफूहरुसँग छलफल गरेर विधेयक ल्याएको भुटो प्रचार गरेको भन्दै डा. उपाध्यायले आफूहरुले दिएको सुझावलाई तोडमोड गरेर विधेयक ल्याइएको तर प्रचार उल्टो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन एकपटक पढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिँदै विज्ञहरुले स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारकोे दायित्व हो कि होइन ? भनेर प्रस्ट हुनुपर्ने बेला आएको पनि बताएका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्