
सरोज अधिकारी/दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, साउन ४ । पछिल्ला दिनमा सरकारको चौतर्फी विरोध बढेको छ ।
सरकारी पक्ष भने विरोध प्रदर्शन नै गर्नुपर्ने गल्ती सरकारले नगरेको भन्दै सरकारविरुद्ध ‘ग्रान्ड डिजाइन’ नै बनाएर शृंखला चलाइएको दाबी गरिरहेको छ ।
यद्यपि, कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने महसुस भने सरकारी पक्षले पनि गरेको छ ।
जानेर हो वा नजानेर केपी शर्मा ओलीको सरकारबाट सर्वसाधारण जनताले अलि बढी नै अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकार गठन भएको पाँच महिना नपुग्दै ओली सरकार जनताको नजरमा भने दिन–प्रतिदिन गिर्दै गइरहेको छ ।
सरकारका आफ्नै निर्णयहरुले सदनदेखि सडकसम्म र सामाजिक सन्जालहरुमा सरकारप्रति मस्त विरोध हुन थालेको छ ।
तर, सत्ताधारीहरु भने आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गर्नुभन्दा पनि दृष्य–अदृष्य शक्ति–समूहप्रति औंला ठड्याउन व्यस्त छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ गलत नियत राखेर सरकारको विरोध भइरहेको जिकिर गर्छन् ।
यद्यपि, उनीहरु स्वयंलाई पनि सरकारको कार्यशैलीमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने पनि लागेको छ ।
मन्त्री तामाङ जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । तर, दुईतिहाइको घमन्ड कहीँ–कतै नदेखाइने जिकिर उनको छ ।
दुईतिहाइको घमन्ड छैन भन्दैगर्दा उनले डा. गोविन्द केसीजस्ता सत्याग्रहीलाई राजनीतिमा आएर आफूहरुलेझैं चुनाव जित्न र प्रधानमन्त्री बनेर आफ्ना माग आफैं पूरा गर्न चुनौती दिए ।
ओली सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित बनेको पनि डा. केसीको अनशनको मुद्दामा नै हो ।
सरकारले डा. केसीका मागप्रति जुनरुपमा उदासीनता र पूर्वाग्रह देखाएको छ, त्यसबाट उसको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्