५ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 18 2024


उपकुलपति र पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नगर्न सांसदको ध्यानाकर्षण


0
Shares

काठमाडौं, साउन १६ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी दलीय भागबण्डामा होइन, खुला प्रतिस्पर्धाका आधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
 
राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले मुलुकको गौरवका रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही महिनापछि रिक्त हुन लागेको उपकुलपति र पदाधिकारी दलीय भागबण्डाका आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने कार्यविधि बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
 
“विश्वविद्यालयमा हुने गैर प्राज्ञिक गतिविधि रोक्न आवश्यक छ, विश्वविद्यालयको सुधार र पूर्वाधारमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, मुलुकको कूल गार्हथ्यमा सात प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट कम भएकाले बढाउनुपर्छ” उनले भने ।

विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्रीबाट कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक अनुगमन गर्ने व्यवस्था होस् भन्दै उनले विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्ट बनाउनेतर्फ सबैको पहल आवश्यक रहेको बताए । 
 
सांसद भट्टराईले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई हेलमेट बोकेर निजी विद्यालयमा पठाउन जाने प्रवृत्ति त्यग्न पनि उनले सुझाव दिए । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल तीन लाख ९२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
 
नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि सांसद भट्टराईबाट आएको धारणालाई समर्थन गर्दै छनोट विधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी तुल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

केही दिनयता तरकारी, माछामासु र अत्यावश्यक दैनिक खाद्यवस्तुमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भन्दै उनले भने, “विचौलियाबाट तरकारीलगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनावश्यक मूल्यवृद्धि भएको छ, सरकारकाबाट यसबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन होस् ।”

सांसद दिलकुमारी रावलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई प्रभाव र पहँुचका आधारमा योजना बनाउने अनि एउटै ठेकेदारलाई एकपछि अर्काे थप्ने प्रवृत्तिले राज्यको विकास र समृद्धिको नारा कार्यान्वयन गर्न चुनौती खडा भइरहेको बताइन् ।
 
सांसद रामप्रित पासवानले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्थालाई लत्याउँदै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनी आपत्ति प्रकट गरे । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हटाउने काम गलत छ, यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । आरक्षणको व्यवस्था हटाउने हो भने जातीय असमनाता हटाउन सक्नुप¥यो उनको भनाइ थियो ।

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले तराईमा आएको बाढी र डुबानका कारण उत्पन्न हुने रोगव्याधिलाई नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारी के कस्तो छ भनी प्रश्न गरे । उनले भने, “डुबानपछि आउनसक्ने रोगव्याधिलगायत दीर्घकालीन समाधान गर्ने के–कस्तो संयन्त्र छ, बाढी र डुबानमा मरेका पशुपक्षीबाट फैलनसक्ने संक्रमण आउन नदिन सरकार सचेत र सजग हुनुपर्छ ।”
 
सांसद रमेशप्रसाद यादवले बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षति भएका परिवारलाई संघीय सरकारले आवश्यक राहत र सहयोग सम्बोधन गरोस् भने ।