काठमाडौं । नेपालको संक्रमणकालिन न्यायका बारेमा देशी विदेशी चासो र दवाब बढेको बढ्यै छ ।

तर ४ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले पदाधिकारी कहिले पाउने अझै निश्चित भएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी भने सरकारले यसलाई टुङ्गो लगाउन सक्ने हैसियत नै नराख्ने बताउँछन् ।

संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग पदाधिकारीवीहिन बनेको ४ महिना भइसक्यो ।

पदाधिकारी सिफारिश गर्न बनेको समितिले पनि अझै नाम सिफारिश गर्न नसक्नु दुर्भाग्य मानिएको छ ।

दुबै आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि ५७ जनाको दरखास्त परेपनि समितिले कसैलाई चयन गर्न सकको छैन ।

नाम सिफारिश गर्न नसकेपछि समितिले दरखास्त दिएका भन्दा बाहिरका व्यक्ति सिफारिश गर्न मापदण्ड बनाएको छ । तर यो मापदण्ड तयार भईसकेपनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

आयोगले पदाधिकारी सिफारिश गर्न नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वबीच भागवण्डा वा सहमति बन्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो भन्ने श्रोतको दावी छ ।

पदाधिकारी चयनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा बीच पटक पटक गोप्य बैठक बसिसकेको छ ।

अर्कोतर्फ यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायले लगातार चासो देखाउदै दबाब समेत दिईरहेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितहरु पनि न्यायका लागि लगातार संर्घष गरिरहेका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र सर्वोच्चको निर्णय बमोजिम पहिला कानुन संशोधन हुनुपर्ने उनिहरुको माग छ । तर यसलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

समस्या समाधान हुन नसक्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले बेला बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत अर्थात हेगको कुरा उठाईरहनु भएको छ ।

नेतृत्वलाई थाहा छ, यो विषय टुंगोमा नपुर्याएसम्म यसले पिरोलिरहनेछ ।

तर पनि किन उनिहरु अलमलीरहेका छन् त ? वरिष्ठ अधिवक्ता एवं द्धन्द्ध पीडित एकराज भण्डारीको बुझाई छ, वर्तमान सरकारले यो मुद्दालाई ठिक ढंगले निकास दिन नै सक्दैन ।

सरकारले साँच्चै द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुङ्गो लगाउन चाहेको हो भने सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्ट शक्तीहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

दुबै आयोग गठन प्रक्रियामै त्रुटी रहेको भन्दै भण्डारीले पीडितको समेत प्रतिनिधित्व गरेर आयोग गठन गरिए समस्या समाधान हुने बताए ।

नेपालले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा समय लगाईरहदा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले लगातार शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

युद्धको समयमा युद्धका नियम पालना हुनुपर्छ भनेर सत्ता र विद्रोही पक्षलाई उनिहरुले जसरी सचेत गराउँथे त्यसैगरी अहिले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नियम पालना हुनुपर्छ भन्ने उनिहरुको चासो हो ।