काठमाडौं, मंसिर ४ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उत्पादन भइरहेका कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप र औषधि अब नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार औषधिसम्बन्धी अध्यादेश–२०७७ जारी गरेपछि महामारीको समयमा विदेशमा प्रयोग गरिएका औषधि र खोप नेपालमा पनि प्रयोग गर्न र ‘क्लिनिकल ट्रायल’समेत गर्न सकिने भएको हो ।

तत्काल नेपालमा खोप ल्याउनका लागि झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप वा औषधि आपत्कालीन प्रयोगका लागि नेपाल ल्याउन सकिने अध्यादेश जारी भएसँगै महामारीको समयमा अन्य देशले प्रयोग गरेको औषधि र खोप नेपालमा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि, कोरोनाभाइरसविरुद्ध बनिरहेको खोप नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । जसका लागि अध्यादेश बनाउने निर्णय भएको थियो ।

सोअनुरुप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।

योसँगै महामारीको रुपमा फैलिएको संक्रामक रोगको रोकथाम र निर्मूलीकरण गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत गरेका र सम्बन्धित देशमा दर्ता भएका औषधि वा खोप ती देशले आपत्कालीन प्रयोग गर्न स्वीकृत दिए नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

ती औषधि औषधि व्यवस्थापन विभागमा दर्ता गरेरमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

आपत्कालीन प्रयोगका लागि दर्ता भएका औषधि वा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्दैन ।

अध्यादेशले अब विदेशमा बनेका खोप र औषधि नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न सकिने कानुनी बाटोसमेत खुलाएको छ ।

विदेशमा क्लिनिकल ट्रायल गरिरहेका संस्थाले नेपालमा पनि खोप वा औषधि क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा पाउने बाटो खुला भएको हो ।

विदेशी सम्बन्धित निकायको अनुमतिमा नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहे नेपाल सरकारले दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

ती खोप तेस्रो चरणको क्लिनिक ट्रायलपश्चातमात्र नेपालमा ट्रायल गरिनेछ ।

खोप वा औषधि नेपाल सरकारले कुन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय गरेपछिमात्र ट्रायल गर्न सकिनेछ । यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारअन्तर्गत् नै हुनेछ ।

कुनैपनि नयाँ औषधि वा खोप प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पहिचान गर्न क्लिनिकल ट्रायल गरिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिसमेत लिनुपर्ने हुन्छ ।

अध्यादेशले विदेशमा ट्रायल भइसकेका औषधि वा खोपले नेपालमा सकारात्मक प्रभाव नदेखाए रोक्न सकिने प्रावधानसमेत राखेको छ ।