काठमाडौं, असार ३१ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबारदेखि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरुसँग संशोधन दर्ता गर्नुको कारणसहित धारणा लिएको छ ।

बैठकमा संशोधनकर्ता सांसद गजेन्द्र महतले प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार दिन कन्चुस्याइँ गर्न नहुने बताए ।

यस्तै, सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सम्पूर्ण अधिकार संघको मातहत राखेर प्रदेश प्रहरीले काम गर्न नसक्ने धारणा राखे ।

विधेयकमा ८९ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

‘विधेयकभन्दा जनताको पीरमर्का ठूलो’

समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले समितिको बैठक केही दिन स्थगित गरेर सांसदहरु बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले विधेयकभन्दा जनताको पीरमर्का ठूलो भएकाले जनताको पीरमर्का समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

तर, सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले भने विधेयकहरुलाई बेवास्ता गरेर समिति स्थगित गर्न नहुने जिकिर गरे ।

समितिका सदस्यहरु विभाजित भएपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले राहत तथा उद्धारका लागि सांसदहरु बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जानसक्ने बताइन् ।