काठमाडौं । संघीय संसद् अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैंठकमा सांसदहरुले निजामती सेवालाई निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको शर्त र सुविधाको बारेमा गहिरो अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने बताए ।

शारिरीक वा मानसिक रुपले सेवा दिन असमर्थ रहेमा त्यस्तो राष्ट्र सेवकलाई अवकाश दिँदा सेवा अवधिमा ७ बर्ष थप गरेर अवकाश दिनु पर्नेमा सांसदहरु सहमत देखिएका छन् ।

सांसदहरु रेखा शर्मा, पम्फा भुषाल, रामशाहप्रसाद यादव, डिला संग्रौलालगायतले प्रावधानप्रति सहमति जनाए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अवकाश दिदा ७ बर्ष थप गर्नुका कारणबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

सांसदहरुले मानसिक रोगको पहिचान र ब्याख्यामाथि मन्त्री पण्डितको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसैगरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको बारेमा पनि समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो ।