काठमाडौं, असार १८ । राष्ट्रियसभाका सांसदले बजेट मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखीमात्र हुँदा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद महेशकुमार महराले सहिद र द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पाउने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

सांसद रामचन्द्र राईले पुल र बाटो निर्माण हुन नसकेको, सिँचाइलाई  कृषिअन्तर्गत् राखिनुपर्ने, भूमिगत सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम व्यावहारिकभन्दा पनि प्रचारमुखीमात्र भएको बताइन् । मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमामात्र बजेट राखेकामा सांसद यादवले आपत्ति जनाइन् ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुरुङमार्ग खोल्ने सरकारको योजनाले छिटो सडक सञ्जाल अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै यसले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने बताए ।

सांसद रमेशप्रसाद यादवले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामैमात्र केन्द्रित भएको बताउँदै मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमामात्र बजेट राख्दा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताए ।

सांसद नैनकला ओझाले युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद हरिचरण शिवाकोटीले दलित, महिला तथा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई लक्षित गरेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । बालविकासका शिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत्

बैठकमा सांसद प्रकाश पन्थले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सो प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका हुन् ।

प्रस्ताव प्रस्तुत् गर्दै सांसद पन्थले असुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि युवा विचल्लीमा परेका र त्यसबारेमा श्रम मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा सरकारसँग स्पस्ट नीतिको अभाव रहेको बताए । रासस