काठमाडौं, असार ३२ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरमात्रै सरकारी बजेट खर्च गर्ने वर्षौंदेखिको प्रवृत्ति यो वर्ष पनि उस्तै रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम समयमा आएर सरकारी खर्च ह्वात्तै बढ्यो । अन्तिमतिर विकासको नाममा बजेट निकासा हुने गरेको छ ।

आइतबारमात्र एकैदिन पुँजीगततर्फको २८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकाअनुसार आइतबारमात्र २८ अर्ब पुँजीगत खर्चको निकासा भएको देखिएको हो ।

शनिबारसम्म विनियोजित बजेटको ६७ प्रतिशत खर्च भएकामा त्यो खर्च आइतबार ७६ प्रतिशत पुगेको छ ।

१२ खर्ब ७९ अर्ब कुल बजेटमध्ये आइतबारसम्म सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ५८ अर्ब पुगेको छ । यो ८२.७१ प्रतिशत हो ।

चालू खर्च ६ खर्ब ९४ अर्ब भएको छ । यो लक्षित खर्चको ८६ प्रतिशत हो ।

तीन खर्ब ३५ अर्ब पुँजीगत खर्चमध्ये वर्षको दुई दिनअघिसम्म ७६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५५ अर्ब खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र भएको थियो । असार एक महिना थप हुँदा दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

वर्षको अन्तिम समय अझ अन्तिम दिनतिर उच्च खर्च भएको देखिन्छ ।

वरिष्ठ अर्थविद् एवं अर्थ मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य राजनीतिक नेतृत्वमा विकासप्रति जिम्मेवारी बोध नहुनु र कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच कुनै भिन्नता नगरिनु असारे विकास प्रवृत्तिका प्रमुख कारण रहेका बताउँछन् ।

कर्मचारी, नेता र दलको मूल्यांकन भौतिक प्रगतिका आधारमा गरिने प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सरकारले यस अवधिमा राजश्व पनि लक्ष्यको ९७ प्रतिशत उठाएको छ । ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले आइतबारसम्म ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।