काठमाडौं, असार ३२ । सर्वोच्च अदालतले विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासन ऐनविपरीत भएको ठहर गर्दै यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अब माइतीघरमन्डलालगायतका स्थानमा सभा तथा विरोध प्रदर्शन गर्न पाइनेछ । यद्यपि, यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लाग्न बाँकी नै छ ।

सरकारले राजधानीका केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को ‘ख’मा बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ ।