काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन नरोकिएपछि संघीयस संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीचको विवाद संघीय निजामति ऐन निर्माणका क्रममा पनि देखिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, समितिमा मन्त्रीभन्दा कर्मचारी हाबी हुन खोज्दा आजको बैठकमा केही बेर होहल्ला समेत भएको छ ।

विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिंदा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमानेपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग समितिका बहुसंख्यक सांसद रुष्ट छन् ।

मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी पनि समितिसँग सन्तुष्ट छैनन् भन्ने दृष्टान्त संघीय निजामति ऐन निमार्णको क्रममा पनि समितिमै देखा परेको छ ।

समितिमा अहिले निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल भइरहेको छ ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको निजामति कर्मचारी र स्वास्थ्य समुहका कर्मचारीमा एकरुपता ल्याउने गरि ल्याएको व्यवस्थामा समितिमा आइतबार मन्त्री र सांसदहरुबीच चर्काचर्की नै भएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरुले एकै स्वरमा निजामति कर्मचारीमा पनि श्रेणी हटाएर तहगत व्यवस्था मात्र गर्न सुझाव दिए ।

सबै सरकारी सेवाहरुमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले संघीय निजामति कर्मचारी विधेयकमा रहेको श्रेणीगत व्यवस्था हटाएर तहगत कायम गर्न भनेका छन् । 

सांसदहरुको यस्तो भनाई आएलगत्तै बोल्नुभएका सामान्यप्रशासन मन्त्री पण्डितले श्रेणीगत व्यवस्था हटाउनै नसकिने र हटाउन थालिए विद्रोह हुने खतरा रहेको भन्दै बरु आफुले विधेयक नै फिर्ता लिने धम्की दिए ।

जस्तो मस्यौदा सरकारले प्रस्ताव गरेको छ त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने ढंगबाट मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीबाट कुरा आउने गरेको भन्दै सांसदहरुले मन्त्री बोले लगत्तै विरोध जनाए ।

सांसदको अधिकार कानुन बनाउने हो, सरकारलाई सघाउने पनि हो, तर मन्त्रीले आएका सुझाव समेट्छु भन्नुको साटो विधेयक नै फिर्ता गर्छु भन्नु राम्रो नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।

सांसदहरुको प्रतिक्रियापछि मन्त्रीको बचाउ गर्दै सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइराला बोल्न खोज्दा केही बेर सांसदहरुले बैठकमै होहल्ला गरेका थिए ।

संघीय निजामति विधेयकमा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भन्दा थुप्रै नयाँ विषय समेट्नुपर्ने सांसदहरुको जोड छ ।

चुस्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नसकेको बताईरहने राजनीतिक नेतृत्वलाई अहिले कर्मचारी प्रशासनलाई नयाँ कानुन बनाएर सेवाग्रहीको सन्तुष्टीसँग जोडेर काममा लगाउने अवसर छ ।

तर विभागीय प्रमुखको रुपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व नै कर्मचारी प्रशासनमा सुधारको लागि कानुनमा नयाँपन देखाउन डराईरहेको छ ।