दीपक श्रेष्ठ र उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, असार ६ । कुनैपनि घटनामा शंका लागेका व्यक्तिको फोनकलको डिटेल हेर्न नपाउँदा प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या परेको छ ।

व्यक्तिको ‘कल डिटेल’ हेर्न नपाउँदा गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पनि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन समस्या परेको गुनासो प्रहरीको छ ।

नेपाल प्रहरीले व्यक्तिको कल डिटेल हेर्न अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताका कारण अपराध अनुसन्धानमा समस्या परेको गुनासो गरेको छ ।

कुनै घटना भएलगत्तै शंकास्पद व्यक्तिको कल डिटेल हेर्न नपाउँदा अपराधी उम्कने सम्भावना बलियो भएको निष्कर्षसमेत प्रहरीले निकालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ माघ २१ गते अनुमतिविना व्यक्तिको कल डिटेल नहेर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश गरेको थियो ।

व्यक्तिको गोपनीयताको हकको व्याख्या गर्दै अदालतले सो आदेश जारी गरेपछि प्रहरीलाई समस्या परेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याकान्डको अनुसन्धान गर्नेक्रममा प्रहरीले पाँच लाखओटा कल डिटेल र ३० हजारजनाको एसएमएस डिटेल हेरेको थियो ।

प्रहरीले सूचनाको चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै तीनजना अधिवक्ता र एकजना पत्रकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सन्चार मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसन्चार कम्पनी लिमिटेड, एनसेल प्रालि र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कल डिटेल हेर्न अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले तत्काल गर्नुपर्ने अपराध अनुसन्धानमा कल डिटेल हेर्न अदालतको अनुमति पर्खनुपर्दा नकारात्मक असर परेको बताए ।

प्रदेश–३, प्रदेश–५ र गन्डकी प्रदेशका अनुसन्धान गर्ने काममा संलग्न प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुको हालै काठमाडौंमा भएको सम्मेलनले कल डिटेल्स रेकर्ड हेर्न नपाउँदा अपराधीलाई सजिलो भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । सम्मेलनले कल डिटेल हेर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सुझावसमेत दिएको छ ।

अदालतको आदेशविना कल डिटेल रेकर्ड र ‘लोकेसन’ हेर्न नपाउँदा अपराधी भाग्ने समस्या बढ्दै गएको भन्दै सम्मेलनले नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर भए पनि ‘सीडीआर सिस्टम’लाई सहज बनाउन सुझाव दिएको हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्