यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, भदौ १२ । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गठन गरेको कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु नहुँदै असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिन थालेको छ ।

पार्टीभित्र चलेको शक्तिसंघर्ष समाधानका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित कार्यदलले विवाद समाधानको उपयुक्त खाका तयार भएको दाबी गरेको थियो ।

लामो समयदेखि नेताहरूबीच चलेको शक्तिसंघर्षपछि गत साउन ३० गते नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुलिँदो विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।

कार्यदलले भदौ ६ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा छलफल गर्न सचिवालय बैठकसमेत बोलाइएको छ ।

तर, बैठकमा छलफल नहुँदै कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति ओलीइतर समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

पार्टीगत कमिटीको भावानुकूल प्रतिवेदन तयार बन्नुपर्नेमा प्रतिवेदन केवल ओली र दाहालको पदीय व्यवस्थापनमा सीमित रहँदा पार्टीभित्रको तेस्रो धारले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

प्रतिवेदनमा माधवकुमार नेपाल समूहले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीलगायतका पार्टीभित्रको तीनपक्षीय शक्ति सन्तुलनको त कुरै उठेन । बरु, ओली पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री र दाहाल महाधिवेशनसम्म कार्यकारी रहने सुझाव पेस गरयो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन गत मंसिरमा अध्यक्षद्वयबीचको सहमतिभन्दा केही फरक नभएको असन्तुष्ट नेताहरुको बुझाइ छ ।

त्यसो त कार्यदलमा तीनओटै पक्षका नेताहरु समावेश गरिएको थियो । ओलीनिकट महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल, दाहाल पक्षबाट स्थायी समिति सदस्यहरु जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल तथा नेपालनिकट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे कार्यदलका सदस्य हुन् ।

तर, कार्यदलले ओली–दाहालबीच शक्ति बाँडफाँटको विगतको सहमति र पछिल्लो समय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सुझावभन्दा फरक निकास ल्याएन भने नेता नेपालका हकमा मौन नै रह्यो ।

कार्यदलका संयोजक महासचिव पौडेल भने सर्वसम्मतिबाट तयार पारिएको कार्यदलले सबै विवादको सम्बोधन गरी निकास दिनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ।

एक साता लगाएर छओटा बैठकको निष्कर्षस्वरुप बुझाइएको १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयको अध्ययनपछि केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिमा क्रमबद्ध छलफलबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।

तर, पार्टीको विवादमै प्रवेश नगरी अध्यक्षद्वयका पूर्वसहमतिका विषयलाई कार्यदलले औपचारिकता दिएको टिप्पणी गर्ने सचिवालयकै केही सदस्यहरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समर्थन हुने हो वा होइन ? आशंका कायमै छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्