काठमाडौं, असार ३१ । संविधानतः आगामी फागुन ३ गतेभित्र संघीय संरचनाअनुसार सबै कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गरिसक्नु पर्नेछ ।

संसद कामविहीन जस्तै छ, संघीय संरचना अनुसारका कानुन निर्माणमा सरकारले कम प्राथमिकता दिँदा नयाँ बनाउनुपर्ने तीन दर्जन कानुन र संशोधन गर्नुपर्ने सयौं कानुन बाँकी समयमा तयार हुनेमा आशंका बढ्दै गएको छ ।

संविधानले फागुन ३ अर्थात संघिय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संघीय संरचना अनुसारका सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त समयमा ती कानुन निर्माण तथा परिमार्जन नगरिए स्वतः खारेज हुने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

संविधानअनुसार सरकारले ३ सय १४ वटा कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ ।

त्यस मध्ये रुपान्तरित संसदले ८० वटा कानुन बनाइसकेकाले बाँकी कानुन निर्माणको जिम्मा हालको संसदको काँधमा आएको छ । ती सबै कानुन अबको ८ महिना भित्रै बनाइसक्नु पर्नेछ ।

एउटा कानुन निर्माणका लागि प्रचलित अभ्यासअनुसार कम्तीमा दुई महिना लाग्दछ । कतिपय कानुनको त सरकारले मस्यौस्दा समेत गरेको छैन ।

मौलिक हक सम्बन्धी सबै कानुन संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । संविधान जारी भएको ३ वर्ष पुरा हुन अब दुई महिना मात्र बाँकी छ ।

यस अवधिमा ३१ वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानुन मध्ये १० नयाँ र ३ वटा पूर्ण परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । कानुन बनाउने थलो भनेको संसद हो ।

संसदमा दर्ता भएका कानुन खासै धेरै छैनन् । संसद लगभग कामविहीन जस्तो बनिसकेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्याल संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कानुन निमार्णलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

कतिपय मौलिक हक सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने, संघीय प्रहरी, लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संघीय आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी महत्वपुर्ण कानुनको भने अझै मस्यौदा हुन सकेको छैन ।

यी सबै कानुन माघ मसान्त भित्रै बनाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल संविधानले तोकेको समयसीमा भित्रै सबै कानुन बनाइसक्ने गरी काम भईरहेको दावी गर्छन ।

लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया, पद्धति, संस्कार र संवैधानिक सर्वोच्चता पनि हो ।

संविधानमा लेखिदिने तर व्यवहारमा नदेखिने रोगलाई त्याग्दै राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप समयसीमा भित्रै कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाओस् ।