काठमाडौं, जेठ २८ । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत्  मन्त्रालयगत छलफल मंगलबारदेखि सुरु भएको छ ।

उक्त विधेयकअन्तर्गत् मंगलबारको बैठकमा युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

बैठकमा सांसद दुर्गा पौडेल, दिव्यराज भण्डारी, रंगमती शाही, डा. मीनेन्द्र रिजाल र प्रेम सुवालले युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास र अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीसम्बन्धी बेग्ला–बेग्लै प्रस्ताव प्रस्तुत् गरे ।

उनीहरुले प्रस्ताव प्रस्तुत् गर्नुपर्ने कारण र औचित्य पुष्टयाइँ गर्दै आफ्नो प्रस्तावका पक्षमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

खर्च कटौतीका प्रस्तावकले युवा रोजगारमुखी बजेट नदेखिएको तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने विषय बजेटमा छुटेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

‘बजेट अपुग भन्नेले नै खर्च कटौतीको कुरा गर्नु आश्चर्य’

मन्त्रालयगत छलफलमा पहिलो वक्ताकारुपमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का खगराज अधिकारीले कतिपय आयोजनाका लागि बजेट अपुग भयो भनी प्रश्न उठाउने सदस्यले नै खर्च कटौती कुरा गर्नु आफैंमा आश्चर्यको कुरा हो भन्दै बजेट उत्पादकत्व वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणानुरुप आएको बताए ।

उनले ‘बजेट आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनेखालको भएको हुँदा समग्रतामा विकास र समृद्धिमुखी छ’–भने ।

‘सत्तापक्षका नेताका जिल्लामा बढी बजेट विनियोजन’

प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षका नेताका जिल्लामामात्र बढी बजेट विनियोजन भएको जनाउँदै विकास र समृद्धिको कुरा कसरी पूरा होलान् ? भनी प्रश्न गरे ।

‘चितवन, झापा, बर्दिया र ठूल्ठूला नेताका जिल्लामा बजेट हालेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा हुन्छ ? पछाडि परेका गरिबको स्थानमा खै बजेट ? सबैलाई समानरुपमा बजेट दिनुपर्छ । बजेट समावेशी नभएकाले सच्याउनुपर्छ’–उनले भने । रासस