आफ्नै निर्णय लत्याउँदै सरकार : एकैदिन १६ सय कर्मचारी भर्ना गर्न स्वीकृति • Image Khabar Image Khabar


आफ्नै निर्णय लत्याउँदै सरकार : एकैदिन १६ सय कर्मचारी भर्ना गर्न स्वीकृति


Imagekhabar
१८ श्रावण २०७७, आईतवार २०:०५

आफ्नै निर्णय लत्याउँदै सरकार : एकैदिन १६ सय कर्मचारी भर्ना गर्न स्वीकृति

मिरा बस्नेत (ईमेज)
काठमाडौं, साउन १८ । सरकारले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण गत वैशाखमा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

खर्च कटौतीको लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय मात्र गरेन लोकसेवाको विज्ञापन समेत रद्ध गर्‍यो ।

तर अहिले आएर सरकार स्वयम् अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागि परेको छ ।

जसलाई सासंददेखि प्रशासनविद्हरुले समेत गलत भनेका छन् ।

सरकारले लकडाउन यता कुनै पनि नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरेपनि निर्णय आफैंले लत्याएको छ ।

कोभिड १९ का कारण देशको अर्थतन्त्रमा असर परेको भन्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारले ४ महिनामै आफ्नै निर्णय लत्याउँदै मनपरी गरेको छ ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैदिन १६ सय अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलगायतमा अस्थायी दरबन्दी सिजर्ना गरिएको छ ।

एकातिर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने लोक सेवा आयोगको मान्यता छ भने अर्कोतिर सरकार अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्दै आफु अनुकुलको व्यक्ति भर्ना गर्न खोज्दैछ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली आयोगलाई छल्नकै लागि सरकारले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको बताउनुहुन्छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले करिब १५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाब दिएको थियो ।

सरकार भने आयोगको सुझाब बेवास्ता गर्दै उल्टो कर्मचारी थप्दैछ ।

आयोगको सुझाब कार्यान्वयन गर्नुको साटो विभिन्न बहानामा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिरहेको प्रति चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने मत सांसदहरुको पनि छ । करारामा कर्मचारी नियुक्ति गरि भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको आरोप उनीहरुको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोईराला सरकारी निकायमा पदपूर्ति गर्ने जिम्मा लोकसेवा आयोगको भएको भन्दै सरकारले चोरबाटोबाट कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

सरकारले नयाँ कर्मचारी आवश्यक भए लोकसेवा आयोगबाट नै पदपूर्ति गर्नुपनै मान्यता रहेपनि आयोगको विज्ञापन रद्ध गरि अस्थायी दरबन्दी सिजर्ना गर्दा सरकारको नियतमाथि भने प्रश्न उठेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्