काठमाडौं । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टा–छुट्टै अधिकार तोकिदिएको छ ।

तर, संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत संघीय सरकारको अस्पष्ट नीतिले तल्ला तहका सरकारले संविधानबाट प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

संविधानले तीनै तहका छुट्टा–छुट्टै अधिकार स्पष्ट रुपमा तोकि दिएर साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरिदिएको छ ।

तर त्यसको प्रयोगमा समन्वय हुन नसक्दा तीनै तहबीच अधिकारको लडाईं जारी छ ।

संविधानले संघीय सरकारले थुप्रै ऐन÷कानुन बनाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रयोगमा व्यवस्थित बनाईदिने परिकल्पना गरेको छ ।

तर संघीय सरकारले समयमा ती कानुन निर्माण गर्न नसक्दा पनि संघीय तल्ला तहका सरकारबीच अधिकारको लडाईं देखिएको हो ।

संविधानले प्रदेशको एकल अधिकारका रुपमा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा तोकिदिएको छ ।

तर, प्रदेशले ती निकायसम्बन्धी कानुन बनाएर प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

अझ संघीय लोकसेवाले नै कर्मचारी भर्ना आह्वान गरेपछि प्रदेश सरकारहरु यसबाट थप चिढिएका छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको बजेटसमेत शर्सत मात्र भएपछि प्रदेशहरुले संघबाट आफूहरु थप निराश भएको बताइरहेका छन् ।

त्यस्तै संविधानले स्थानीय तहलाई पनि नगर प्रहरी, एफएम सञ्चालन, स्थानीय  कर, सेवा  शुल्क  दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरणलगायतका थुप्रै एकल अधिकार तोकिदिएको छ ।

त्यस सम्बन्धमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट कानुन नबनाईंदा स्थानीय तहहरुले काम गर्न पाएका छैनन् ।

अझ तल्लो तहलाई शिक्षक नियुक्ति गर्न नदिने भनेर संघीय शिक्षा मन्त्रालयले केही समय अघि पत्राचार नै गर्‍यो ।

त्यतिमात्र होइन, संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सुचीसमेत  उल्लेख गरेको छ ।

तर यी अधिकार प्रयोगमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो भूमिका देखाउन पाएनन् ।

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोगमा पनि संघले हस्तक्षेप गरेर संविधानको विपरित काम गरीरहेको बताउँछन् ।

संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले द्रुत विकास गर्न नसकिरहेको गुनासो गरिरहेका बेला पनि संघीय सरकारले कानुन बनाउने कुनै पहल गरेको छैन ।

यसले विपक्षी दलले भने जस्तै सरकार कतै संघीयता कार्यान्वयनको कदमबाट पछि हटेको छ हैन भन्ने आशंका बढाएको छ ।