मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक टुंगो लाग्नुको सट्टा थप विवादित बन्दै गएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विधेयकमा विभागीय मन्त्री र सचिवको स्वार्थ बाझिँदा गतिरोध उत्पन्न भएको हो ।

देश संघीयतामा गएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संघीय निजामती ऐनको अभावमा संघीयता कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पाएको कर्मचारीतन्त्रले यसको अभ्यास गर्न पाएको छैन ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा डेढ वर्षमा विधेयकमाथि छलफल गर्न ५४ वटा बैठक बसेपनि सहमति जुट्न नसक्दा थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ ।

दुई मन्त्री र तीन सचिवलेसमेत निकास दिन नसक्दा यो विधेयक संसदीय समितिमा नै रुमलिरहेको छ ।

वर्षौं लगाएर गरिएको दफावार छलफलपछि पनि केही सांसदहरु अझै समय माग गरिरहेका छन् भने केही सुरुबाटै छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

विधेयकको मूल विवादित विषय भने प्रदेशको प्रमुखसचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ वा प्रदेश कसको मातहत रहने भन्ने हो ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री एवं नेकपा सांसद लालबाबु पण्डित विधेयकका अधिकांश विषय टुंगो लागिसकेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय दरबन्दी हुनुपर्ने भन्ने आफ्नै अडानमा हुनुहुन्छ ।

पण्डित एउटा मन्त्रीले छलफल गराइसकेको विषयलाई अर्को मन्त्रीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सरकारको मूल नीति परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै त्यसका लागि फेरिपनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

तर, वर्तमान मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी भने प्रदेश प्रमुखसचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय दरबन्दी हुन नहुने अडानमा हुनुहुन्थ्यो ।

पछिल्ला दिन मन्त्री त्रिपाठी प्रमुखसचिव र सचिव संघीय दरबन्दीमा राख्न सहमत भएपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने स्थानीय तहकै दरबन्दी हुनुपर्ने अडानमा कायमै हुनुहुन्छ ।

त्यसो त निजामती विधेयकमा यसअघि सहमति भइसकेको आरक्षण र ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा पनि विवाद बल्झिएको छ ।

सहमति भइसकेको विषयमा पनि विवाद हुन थालेपछि साढे एक वर्षदेखि विचाराधीन रहेको विधेयक कहिले टुंगो लाग्ने हो भन्ने थप अन्योल बढेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्