काठमाडौ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले संसदिय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीहरुको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका छ । युनियनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

युनियनका महासचिव योगेन्द्र कुवारद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजामती लगायत समग्र क्षेत्रका पेशाकर्मी, कामदार तथा कर्मचारीहरुको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त पेशागत अधिकार लाई कुण्ठित गर्ने नियतले संसदीय समिति लगायतका समितिहरुमा हुँदै आएको प्रस्तुतिहरु अधिकार प्राप्तिका दृष्टिकोणले पश्चगामी , कानुनको विपरित र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिबद्धता विपरित छ ।’

यसैगरी श्रम सरोकारका कुनै पनि विषयमा नीति, कानुन निर्माण गर्दा आईएलओ महासन्धि १४४ अनुसार त्रिपक्षीय परामर्शको आधारमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ जुन नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

कोरोना महामारीको अवस्थामा समेत आमनागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न आ-आफ्ना कार्यस्थलमा खटिएका पेशाकर्मीको मनोबल खस्कने गरि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, श्रम ऎन, कानुनको विपरीत हुनेगरी एकपक्षीय ढंगले संगठित हुने स्वतन्त्रता, सामुहिक सौदाबाजी एवं वैधानिक हडतालको अधिकार कटौती गर्न खोजिएकोप्रती गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै त्रिपक्षीय परामर्शको आधारमा मात्र अघि बढ्न माग गरिएको छ ।