सागर महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, असार ११ । विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐन जारी भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

विदेशी च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित बनाउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो ऐनअनुसार विज्ञापन बोर्ड गठन हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म बोर्ड गठनसमेत हुन सकेको छैन ।

ऐनको दफा ६ मा विदेशी च्यालनहरु विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने व्यवस्था भएपनि सोसम्बन्धी खासै कार्य हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘डाउनलिंक’ अनुमति लिइ प्रसारण गर्ने टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुनुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, विज्ञापनसहितका विदेशी टेलिभिजनको प्रसारणमा रोक लगाउने सम्बन्धमा खासै काम हुनसकेको छैन ।

मन्त्रालयले भने २०७७ साल कात्तिक ७ गतेबाट सबै विज्ञापनसहितका विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा रोक लगाउने दाबी गरेको छ ।

नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिइ प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विज्ञापन रोकिँदा हालको विज्ञापनबजार कम्तीमा दुई गुनाले वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी स्थानीय च्यानल रोकिने र अन्तर्राष्ट्रिय च्यानललेमात्र प्रवेश पाउने अवस्था आउने छ ।

यो ऐनको कार्यान्वयनले नेपाली टेलिभिजन उद्योगमा आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै विदेशी च्यानलमार्फत् हुने साँस्कृतिक र आर्थिक अतिक्रमण रोकिने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

विज्ञापन बोर्ड गठनमा भएको ढिलाइले सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणलगायत अन्य कामहरु रोकिएका छन् ।

मुलुकमा सरकारी विज्ञापनमात्र झन्डै चार अर्ब भएको अनुमान गरिएको बेला सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न प्रचारात्मक अभियानको नेतृत्वसमेत विज्ञापन बोर्डले गर्न सक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्