प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमसंसदीय समितिबाट पारित नागरिकता विधेयकमा लैंगिक विभेद भएको भन्दै आलोचना
८ असार २०७७, सोमबार १९:३१
यज्ञराज पाण्डे (इमेज)
काठमाडौं, असार ८ । विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछिमात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनेगरी ल्याइएको नागरिकता संशोधन विधेयकप्रति विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरुले विमति जनाइरहेको बेला महिला अधिकारकर्मीहरु पनि विरोधमा थपिएका छन् ।
नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषको हकमा विधेयकले विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
संविधानको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेपनि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई भने त्यो सुविधा नदिइएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध सुरु गरेका छन् ।
संशोधित नागरिकता विधेयकले पुरुष–महिलाबीच विभेद गरेको आक्षेप छ, महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगानाको ।
तर, सत्ताधारी नेकपाका नेता डा. भीम रावल भने निहित सत्तास्वार्थको कारण केही दल, नेता र मानिसहरू बारम्बार नागरिकतासम्बन्धी कानुन कमजोर पारेर नेपालमा विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने स्थिति बनाउन लागिपर्दै आएको बताउँछन् ।
खुकुलो प्रावधानले देशलाई कमजोर बनाउने भएकाले नागरिकता कानुन सबै देशले आफ्नो स्वतन्त्रता र हित रक्षा गर्नेगरी ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
लैंगिक समानताका नाममा विभिन्न राजनीतिक पार्टी, पश्चिमाहरुबाट निर्देशित गैरसरकारी संस्था र समूहका निहित स्वार्थमा राज्यको स्वाधीनतालाई तिलाञ्जलि दिन नसकिने डा. रावलको तर्क छ ।
नागरिकताको परिचयपत्र आफैंमा भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियहितको विषयवस्तु भएकाले नागरिकतासम्बन्धी कानुन राज्यको हितअनुकूल हुनुपर्नेमा शंका छैन ।
