काठमाडौं, बैशाख ५ । विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माणमा रहेका श्रमिकलाई जनावरको जस्तै व्यवहार गरेको आरोप खेप्दै आएको कतार सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या आफ्नो निकायमा आइपुगेको २४ घन्टाभित्र समाधान गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

कतारका श्रम, प्रशासन तथा समाजकल्याणमन्त्री इस्सा विन साद अल लाइमी जुफलीले पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र दोहाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत मणिरत्न शर्मासमक्ष शनिबार उनकै मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिएर ८५ हजार चार सय ६० पुरुष र एक हजार एक सय २५ महिला गरी ८६ हजार पाँच सय ८५ श्रमिक कतार गएका छन् ।

नेपाली श्रमिकले कतारमा भोग्दै आएका समस्याबारे हामीले जानकारी गरायौं, कतारका श्रममन्त्रीले आफ्ना कर्मचारीसँग छलफल गरेर नेपाली श्रमिकका समस्या आफ्नो कार्यालयमा आइपुगेको २४ घन्टाभित्र समाधान गरिदिनेमा हामीलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ’, एमाओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठले  भने, नेपाली दूतावाससँग सहकार्य र समन्वयमा नेपाली श्रमिकका समस्याबारे नियमित अनुगमन गर्न श्रम विभागलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ।’

कतारमा चार लाख नेपाली श्रमिक वैधानिक रूपमा कार्यरत छन् भने झन्डै एक लाख नेपाली श्रमिक अवैध रूपमा कार्यरत छन् । कतारमा कार्यरत श्रमिकहरूले तीन महिनाभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने परिचयपत्र समयमा नपाउने गरेको, तोकिएको पारि श्रमिक नपाएको, तोकिएभन्दा कठिन काम गर्नुपरेको गुनासा नेता श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसमक्ष राखेका थिए ।

नेपाली श्रमिकका समस्यालाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कतार सरकारका श्रममन्त्री जुफलीसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त भएको हो । कतारमा नेपाल, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र श्रीलंकालगायतका मुलुकका करिब १४ लाख श्रमिक कार्यरत छन् ।

कतारमा करिब तीन हजार कम्पनीले सन् २०२२ मा हुने फिफा विश्वकप प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गराउन विदेशी श्रमिक लगेर काम गराइरहेका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले चार वर्षअगाडि कतारका श्रमिकमाथि गरेको सर्वेक्षणमा ९० प्रतिशतको राहदानी तिनका रोजगारदाताले नियन्त्रणमा लिएको, ५६ प्रतिशतसँग सार्वजनिक अस्पतालमा पहुँच पाउन आवश्यक सरकारी स्वास्थ्य कार्ड नभएको, ७९ प्रतिशतले समयमा तलब नपाएको, २० प्रतिशतले आफूलाई बाचा गरिएभन्दा कम तलब दिएको र १५ प्रतिशतले आफूलाई बाचा गरिएको भन्दा फरक काम गर्नुपरेको गुनासो पोखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । –रेवती सापकोटा, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट