राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयता विरोधी नेताका रुपमा चिनिन्छन् तर उनी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारण मन्त्री पनि हुन् । संघीयतासहितको जारी संविधान कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको सरकारमा सहभागी भएर उनले आफ्ना अडानलाई बढी महत्व दिन्छन् या संविधानमा उल्लेखित मुद्दासामू समर्पण गर्छन् ? आम चासोको विषय हो । यतिमात्र होइन, मन्त्री हुनुअघि सामान्य डेरामा बस्ने र ट्याम्पो, बस लगायतका सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दै आएका उनी सुविधासम्पन्न क्वाटरमा बस्दा, झण्डा फहराएको मोटरमा हुइँकिँदा कस्तो अनुभूति गर्दैछन् ? सरकारका काम कारवाहीबारे उनको अनुभूति कस्तो छ ? प्रस्तुत छ, यिनै जिज्ञासा लिएर इमेजखबर डटकमका लागि ठाकुर बेलबासे र सुदर्शन आचार्यले उनीसँग गरेको कुराकानी–

तपाई सरकारमा सहभागी भएपछि मानिसले धेरै आलोचना गरे, संघीयताको विरोधमा उभिनु भएको नेता संघीय गणतन्त्रसहितको शासन व्यवस्थामा उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी भएपछि तपाईलाई पदसँग आफ्नो मुद्दा बेचेको आरोप पनि लगाइँदैछ, तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ ?

मैले सरकारमा सामेल भएको एक हप्ताभित्रै एउटा टेलिभिजन च्यानलमा अन्तरवार्ता दिदैं आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेँ, त्यसपछि पनि पटक–पटक मिडियासँग कुरा गर्दै मैले संघीयतासँग पद साटेको होइन भन्ने प्रष्ट पार्दै आएको छु ।

कसैलाई मैले संघीयताप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण पदसँग साटेको भन्ने लाग्न पनि सक्छ, स्वाभाविक हो । तर म आफ्नो एजेण्डाबाट पछि हटेको छैन । आज मुलुकले जुन अवस्था भोगिरहेको छ, त्यो संघीयताकै कारणले हो । मैले ‘संघीयताको विरोध गर्दिनँ, मलाई सरकारमा सामेल गराउ’ भनेर कसैसँग सम्झौता गरेको छैन ।

तर संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँमा त तपाई पुग्नुभयो नि ?

अहिले बनेको संविधानमा संघीयतामात्र छैन नि, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता पनि यही संविधानमा छ । कतिपय नेपालीले अहिलेसम्म नपाएका हक, अधिकार यो संविधानमा छ । सरकारमा जुन पार्टीहरु सामेल भएका छन्, ती सबै एजेण्डामा सबै दलको एकमत कहाँ छ र ? तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचनसहित मुलुकको प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने अडान थियो । दोस्रो ठूलो दल एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चुनिने प्रधानमन्त्री मुलुकको प्रमुख कार्यकारी हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले धर्मसापेक्ष नेपाल र संवैधानिक राजतन्त्रमा आफ्नो अडान राख्दै आएको थियो । त्यसकारण संविधानका अन्तरवस्तुसँग विमती राख्ने र जनताको, राष्ट्रको अहितमा हुने जुन कुरा संविधानमा छ, त्यसलाई संशोधन गर्दै जाने हो नि । संविधानका अन्तरवस्तुमा केही कुरामा विमती भएपछि सरकारमा पाइला टेक्नै हुँदैन भन्ने त सायद दुनियाँमा कहीँ पनि हुन्न ।

संघीयताका सवालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्पष्ट असहमति छ । हामी संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनेर संसदमा संशोधन प्रस्ताव राख्छौं । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दैमा संघीयतामात्र कार्यान्वयन हुने भन्ने होइन ।

त्यसो भए संघीयता खारेज होला त ?

कुनै बेला नेपालमा पञ्चायतको निकै बिगबिगी थियो । त्यतिबेला कसैले ‘पञ्चायत जाला र ?’ भनेर यसैगरी प्रश्न गर्थे । यो कुरा म आफैंले भोगेको छु । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध मैले हाइस्कूलको हेडमास्टरको जागिर नै छोडेर भूमिगत भएँ । त्यतिबेला मेरा नातागोता, इष्टमित्र र तपाईहरुजस्ता पत्रकारले मलाई भन्थे, ‘पञ्चायती व्यवस्था जान्छ र ? राजतन्त्र जान्छ र ? यसको विरुद्धमा तपाई जानु भनेको पहरोलाई कुहिनोले हान्नुजस्तै हो ।’ हेडमास्टरको जागिर छाडेर राजनीतिमा लागेको भन्दै मलाई सबैले खिसी गर्थे । तर मलाई विश्वास थियो, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प बहुदलीय व्यवस्था हो भन्ने लागेर नै म भूमिगत राजनीतिमा लागेँ । तर त्यतिबेला हाम्रा कुरा कसले पत्याउँथ्यो र ? आज हेर्नुस्, मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । ठिक त्यस्तै, अहिले संघीयताको बारेमा छ । अझ अहिले त संघीयता बोकेरै हिँडेकाहरुका मनमा पनि यति जौ–तील पाकेको छ कि उनीहरुलाई यो देशमा अब संघीयता हुन्न भन्नका लागि केले छेकेको छ कुन्नि ? तर भित्रभित्रै उनीहरुलाई पनि यो नचाहिनेजस्तै भइसकेको छ ।

‘उनीहरु’ भनेको को ? केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा कि अरु कोही ?

नाम नलिउँ, नेपालका ठूला पार्टीहरु जो सरकारमा रहेका, सरकार बाहिर रहेका छन्, उनीहरुलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गरिदिएकोमा ‘सुके लुतो’ कन्याइदिएजस्तै हुन्छ । उनीहरुलाई निकै घत पर्छ । उनीहरु हामीलाई बारम्बार भन्छन्– यो संघीयता विरोधी आन्दोलन त सेलायो नि ? संघीयता विरोधी आन्दोलन कहाँ पुग्यो ? भनेर सोधीखोजी गर्छन् ।

संघीयता विरोधी आन्दोलन गर्नकै लागि ती दलका नेताहरुले तपाईहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, उक्साउने गरिरहेका छन् ?

उनीहरुको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पार्टीका स्वार्थ जस्ता कारण हुन सक्छ, उनीहरुलाई यो संघीयता घाँडो भएको छ । यस्तो घाँडो भएको छ कि, यदि नेपाली जनताले संघीयता विरोधी आन्दोलन उठाउँछन् भने त्यसलाई दबाउन यहाँ त्यति सजिलो चाँही छैन ।

सरकारमा विभिन्न विचारधारा भएका दल छन् भन्ने त तपाईले पनि अघि भनिहाल्नु भयो, तपाईहरुलाई जसरी संघीयता घाँडो भइरहेको छ, त्यही सरकारमा रहेको राप्रपा नेपाललाई गणतन्त्र घाँडो भइरहेको होला, कसैलाई धर्मनिरपेक्षता घाँडो भइरहेको होला, सरकारमा सामेल दलहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसारमात्र संविधान कार्यान्वयन खोज्ने हो ?

त्यो होइन नि, जुन कुरा मुलुकका लागि अहित छ, त्यसलाई संवैधानिक तरिकाबाटै परिवर्तन गर्ने हो । ६५ वर्षसम्म भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरा भयो । त्यही कुरा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले मान्दै आए । नयाँ संविधानमा पनि त्यही छ । संसारभरी भूगोल र जनसंख्यालाई नै आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रचलन पनि छ । तर संविधान जारी गरेको सरकारलाई घोक्रेठ्याक लगाएर संविधान जारी भएको १७ दिन मै बाह्य शक्तिको दबाबमा जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रावधान संविधानमा राखे कि राखेनन् ? संविधानमा त्यो संशोधन भयो कि भएन ? राजनीतिक पार्टीहरुले संवैधानिक तरिकाबाटै त्यो गल्ती गरे कि गरेनन् ? तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो कुरा स्वीकार गरेन । म सरकारमा भए पनि मैले त्यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा मत हालेको तपाईले पनि देखिहाल्नु भयो ।

यसको अर्थ आफ्नो विरोध आफैं गर्दै आसनमा बसिरहने ?

होइन, सरकारमा गएको कारणले राष्ट्र, जनताको हितमा जस्ता निर्णय भए पनि पानी मन्सिएको बोकाले जस्तो मुन्टो हल्लाउनु पर्छ भन्ने म छैन । पद जाने शर्तमा पनि म संघीयताको विरोधमै हुन्छु । जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा पनि मैले जानेर नै यो गलत छ भनेर असहमति जनाएको हुँ । संविधानसभामा पनि नयाँ बन्ने संविधानका लागि राम्रा कुराका पक्षमा हामीले वकालत गर्‍यौं । सरकारमा गएपछि पनि संविधानका राम्रा कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । गलत कुरालाई संवैधानिक तरिकाबाटै हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

सरकारमै रहेका दलहरुबीच संविधानका विभिन्न मुद्दामा एकमत छैन, सरकार बाहिर रहेका, संविधानकै विरोध गरिरहेका दलहरुलाई यो संविधानभित्र ल्याएर संविधान कार्यान्वयनमा कसरी सहकार्य गराउन सकिएला ? यो जिम्मेवारी कसको ?

सरकारमा बस्नेहरुले संविधानमा भएका आफ्ना विमतीलाई राख्नै हुँदैन, संविधानलाई सम्पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने नै होइन । तर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने त संवैधानिक तरिकाले नै हो नि । लोकतन्त्रमा कसैले हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ भन्न पनि पाउँछ, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भन्न पनि पाउँछ । संघीयता यो मुलुकका लागि अहित छ भन्न पनि पाइन्छ, संघीयता चाहिन्छ भन्न पनि पाइन्छ । यो त लोकतन्त्रको अधिकार हो । तर यी सबै मुद्दालाई संवैधानिक तरिकाबाट समाधान गर्नुपर्छ ।

मधेसवादी दलहरुको आन्दोलन अझै टुंगिएको छैन, उनीहरु नयाँ चरणको आन्दोलनको तयारीमा छन् । उनीहरुलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने ?

मधेसमा अझै जमिन्दारी प्रथा छ । अहिले पनि त्यहाँ दास प्रथा छ, कयौं सामाजिक विसंगति, विकृति छ मधेसमा । त्यतातिर ध्यान नदिएर नेपालको समथर भूभागलाई पहाडबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाइएको छ । त्यो मागका पछाडी मधेसका ती जमिनदारमात्र हिँडेका छैनन्, उनीहरुका पछाडी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र पनि हिँडेका छन् । नेपाली जनताले तराई–मधेसको असली माग के हो भन्ने बुझिसकेका छन् । उनीहरुको असली माग भनेकै समथर २० जिल्लालाई पहाडबाट अलग गर्नु नै हो । त्यो माग नाजायज छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा तराईका गरिब जनतालाई शोषण, दमन र अत्याचार गर्ने त्यहीँ कै जमिनदार पनि हुन् । त्यहाँका जमिनदारले अरु जनजाति, आदिवासी, सुकुम्बासीको भलो गर्छन् भनेर कसैले पनि भ्रम नपाले हुन्छ ।

तपाई सरकारमा गइसकेपछिको मज्जा वा दुःखका बारेमा भनिदिनुस् न ?

सामान्य डेरा गरेर बसेको मान्छेलाई सिंगो घर, क्वाटर मिल्दा सुख नै छ । ट्याम्पो, सार्वजनिक बसमा हिँड्ने मान्छे अहिले कार चढेर हिँडिरहेको छु । त्यो पनि सुखै छ, तपाईहरुले देख्दा । नेपाल र नेपाली जनताले भोगेको स्थिति देख्दा चाहीँ मन्त्री भएर बसेपनि मैले त्यो सुखभोग गरेजस्तो भएको छैन ।

झण्डा फहराएको गाडी चढेर हिँड्दा बाटोमा अचेल तपाई हिजो आफू चढेको ट्याम्पो देख्नुहुन्छ ?

देख्छु, किन नदेख्नु ? त्यो ट्याम्पोमा चढ्नेले मलाई हेर्छन् । म पनि नमस्ते फर्काउँछु । मन्त्री भएपछि ट्याम्पोमा हिँड्नुपर्छ, बसमा हिँड्नुपर्छ भन्ने चलन छैन ।

सरकारमा अझै मन्त्री थपिदैंछन्, मन्त्रिपरिषदको आकार सानो भएर हो ?

पहिलो कुरा त जेठ २५ गतेको १६ बुँदेमा चारवटा पार्टी सरकारमा जाने सहमति भएको थियो । संविधान जसरी सहमतिमा जारी भयो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा पनि सहमति मै जाने भन्ने थियो । बीचमा त्यो सहमति भाँडियो । संविधान जारी भइसकेपछि एउटा पार्टीलाई सरकार प्रमुख, अर्कोलाई राष्ट्रप्रमुख, अर्कोलाई रोजेका मन्त्रालय दिने कुरा थियो । ठूला तीन दलबीच विभाजन ल्याउन शक्तिकेन्द्र सफल भए ।

तर त्यसले त तपाईलाई फाइदा नै भयो नि, उपप्रधानमन्त्री पद पाउनु भयो ?

होइन, त्यस्तो पनि फाइदा हुन्छ र ? राजनीतिक दलहरुबीच झगडा हुने, तानातान हुने, जनताले दुःख पाउने अवस्थामा हामीले आफ्नो फाइदा देख्नु हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा त विदेशीहरुले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् ।

सरकार अहिले के गर्दैछ त ?

सरकार अहिले पुनर्निर्माणको काममा लागिरहेको छ ।

पुनर्निर्माणको कामलाई लिएर मानिसहरुले खिल्ली उडाउन थालिसके, कस्तो काम हो त्यो ?

भूकम्प पीडित जनतालाई राज्यले जति गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेकै हो ।

कम्यूनिस्ट नेता तपाई, गरिब जनतालाई नजिकबाट देख्नु भएको छ, ती गरिब नागरिकको पक्षमा आफूले गर्न चाहेको तर प्रशासनिक र विभिन्न उल्झनले गर्न नदिएको कुरा के छ ?

नेपालको अहिलेसम्मको परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन हो । यस्तो परिवर्तनले देश र जनताको पक्षमा खासै काम गर्न सक्दैन । राणा शासन थियो, त्यो बेला तपाई–हामी यसरी बसेर कुरा गरेजस्तो कुरा गर्न पनि पाइँदैनथ्यो । पार्टी खोल्न पाइँदैनथ्यो । स्कूल, कलेज खोल्न सक्नुहुन्नथ्यो । ००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि ०१७ सालसम्म सीमित अधिकार प्राप्त भयो । त्यसलाई मात्रात्मक परिवर्तन भनिएको हो । त्यसपछि फेरि निरंकुश व्यवस्था आयो । त्यसलाई फ्याँक्न हामी आफैं पनि ३० वर्षसम्म लड्यौं । ०४६ सालको आन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो । त्यसपछि पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा भएन । ०६२/०६३ पछि र अहिलेको संविधानले राज्य संचालनको तहमा कमसे कम नेपाली जनताले आफैंले चुनेका प्रतिनिधि गएर शासन गरिसकेको अवस्था छ । अहिले चलिरहेको शासन शैली, प्रशासनसँग मेरो पनि पूर्ण सन्तुष्टि छैन ।

तर जनतालाई पीडा त छ नि, आफैंले पठाएको मान्छे शासनसत्तामा रहेर अकुत कमाइरहेको छ, नातागोता हेर्छ, होइन ?

यो संसदीय व्यवस्था निरंकुश शासन व्यवस्थाभन्दा तुलनात्मक रुपमा धेरै उत्तम छ । यो परिवर्तन सुधारात्मक हो । केही सुधार पक्कै भएको छ ।