काठमाडौं, वैशाख १० । कानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले व्यवस्थापिका–संसदको वर्षे अधिवेशनपछि राजदूत नियुक्तिका विवादहरु सल्टिने बताएका छन् ।

कानुन मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा गरेका कामहरुको जानकारी दिन शुक्रबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खरेलले अधिवेशनबाट संसद नियमावली पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको काम सुरु हुने बताए ।

मन्त्री खरेलले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले छिट्टै संसद अधिवेशन डाक्ने तयारी गरेको जानकारी पनि दिए ।

सो अवसरमा उनले लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकलगायत ३३ ओटा कानुन तर्जुमाका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त अवधारणामा सैद्धान्तिक सहमति दिइएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावलीलगायत आठओटा नियमावली तर्जुमामा पनि सहमति दिइएको जानकारी उनले दिए ।