काठमाडौं । सात वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने सचिवालय बैठकको निर्णयप्रति सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेकपा सचिवालयको हिजोको बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पार्टी सचिवालयको निर्णय मधेसी जनताको भावनाविपरीत रहेको भन्दै पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश–२ अध्यक्ष प्रभु साहले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सचिवालयको निर्णयले नेपाल–भारतबीच परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटी–बेटीको सम्बन्ध बिथोल्ने र मधेसमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने भन्दै साहले निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।

नेता साहले ढिलागरी नागरिकता दिँदा त्यसले राष्ट्रियता बलियो बनाउने तर्कमा कुनै तुक नभएको टिप्पणी गरे । सहज वैवाहिक सम्बन्धले कहीँ कतै राष्ट्रियतामा असर नपरेको उनको भनाइ छ ।

मौजुदा कानुनमै फर्कन साहको सुझाव छ । दुई वर्षदेखि नागरिकता विधेयक अडकेको बेला शुक्रबार मात्रै नेता साहले सदनमा नागरिकता नपाएर अन्योलमा रहेका जनताका हितमा विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे आज पनि छलफल हुँदैछ ।