Logo २७ असार २०८३, शनिबार | Sat Jul 11 2026


पूर्व बजेटमा गगन र योगेशको टिप्पणीः अर्थमन्त्री खतिवडालाई गगनले दिए चुनौति, योगेशको सुझाव


0
Shares

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट कुनै नेपाली खुशी हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

एक जना मात्र खुशी व्यक्ति भेट्टाइदिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई उनले चुनौती दिए । 

प्रतिनिधिसभाको संसदमा भएको पूर्व बजेट छलफलमा तथ्यांकसहित उपस्थित नेता थापाले लक्षित राजश्व संकलन हुन नसकेको मात्र नभई राज्यले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताए । 

उनले ९ महिनामा ४० प्रतिशत विकास खर्च हुन नसकेको, निर्यातको अनुपातमा आयात १४ बाट १६ गुणामा पुगेको, वित्तीय तरलता हरेक २÷३ महिना देखिन थालेको, भएका उद्योग बन्द हुन थालेको जिकीर गरे । 

‘राम्रै राम्रो भयो, सरकारले हरेक दिन एक कदम चालेकाले जनतामा खुशीयाली छायो’ भन्ने सरकारको दाबीको खण्डन गर्दै उनले भने ‘म विनम्रतापूर्वक अर्थमन्त्रीलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, एक पटक नेपाल घुमौं,’ ।

‘प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म, विद्यार्थी, शिक्षक, मजदुर, किसान, उद्यमी व्यवसायी कसैलाई पनि भेटौं, यो वर्ष मेरा निम्ति सुखद रह्यो भन्ने एक जना भेटाइदिनुस् ।’ नेता थापाको चुनौति थियो ।

‘कुल ग्राहस्थ उत्पादनमै पनि सरकारले राखेको लक्ष नभेटिएको भन्दै ८ प्रतिशतको लक्ष्य ६.८ प्रतिशतमा सीमित हुँदैछ । त्यो पनि मनसुनका कारण कृषिमा भएको वृद्धि, पुनर्निर्माणमा काष्ठ सामग्रीको प्रयोग, आयातमा आधारित सेवा क्षेत्रमा भएको वृद्धिले ६.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हालिस भएको हो’ उनले भने । 

हावादारी समृद्धिको परिकल्पना गरिएकैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बरालिएको र त्यसले बजेटको नीति र सिद्धान्त झन् अलमलमा पारेको आरोप उनले लगाए । 

नेकपाका सांसद योगेशले दिए यस्तो सुझाव

उता, नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले विकास बजेट खर्च हुन नसकेकाप्रति चिन्ता गर्दै आगामी बजेटमा विकास बजेट खर्च गर्ने स्थानीय तहलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान दोब्बर गर्न पनि अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । 

पूर्व बजेट छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गाउँपालिकालाई १५ र नगरपालिकालाई २० करोड अनुदान दिन संघीय सरकारलाई सुझाव दिए । यस्तो गर्न सके गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रतिस्पर्धा भई विकास बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ । 

संघीय सरकारले विद्यालयस्तरीय एसईई परीक्षामा ‘ए’ प्लस ल्याउने सरकारी विद्यालयलाई ५ करोडसम्म अनुदान दिएमा शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिर्वतन हुनसक्ने तर्क पनि उनले गरे ।