काठमाडौं, बैशाख २५ । सत्तारुढ नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच भएको नौं बुँदे सहमतिप्रति न्यायका लागि संघर्षरत द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारमा रहेका दुई मुख्य दलहरुले नै चालु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिने कुराले स्तब्ध बनाएको उनीहरूले जनाएका छन् ।

‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, मानवीय कानुनको उल्लंघन, युद्ध अपराध, गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कारका घटना कुनै पनि आधारमा माफी वा मिनाहा हुँदैन ।

त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले भनेको छ ।

उक्त सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि के का लागि संशोधन गरिने उल्लेख नभएको उसले जनाएको छ ।

कानुनमा संशोधन पीडितहरुको पनि माग भएको र त्यस्तो संशोधनको एकमात्र आधार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश हो भन्ने कुरा फेरि स्मरण गराउन चाहन्छौं उनीहरुले भनेका छन् ।